ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

"चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचे राज्यशासनाला आदेश. आरक्षणाबाबत 1994 ते 2022 पर्यंतची स्थिती राहणार कायम."

वाशिम/कारंजा ( संजय कडोळे ) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे,इतर मागासवर्गीय समाजाच्या नेतृत्वाला पुन्हा संधी मिळणार आहे. 1994 ते 2022 या काळातील आरक्षण संरचनेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयाचे सर्वच राजकिय पक्ष,इच्छुक उमेद्वार आणि आजी माजी नगरसेवक जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांनी स्वागत केले असून हा लोकशाही पुरस्कर्त्या नागरिकांचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया, अखिल भारतीय राष्ट्रिय पुरस्कार आणि महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त दिव्यांग जनसेवक संजय कडोळे यांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळेत निवडणुकीसंदर्भात कार्यवाही करावी लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणावरून कायदेशीर वादात अडकलेल्या होत्या. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरियल डेटाच्या अभावामुळे आरक्षणास मर्यादा घातल्या होत्या. त्यानंतर बांठीया समिती स्थापन झाली होती, ज्याच्या अहवालात ओबीसी आरक्षणात घट झालेली दिसून आली. त्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी होती.

“1994 ते 2022 पर्यंत अस्तित्वात असलेली आरक्षणाची व्यवस्था योग्य होती. त्या आधारेच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, हा ओबीसी बांधवांचा न्याय्य दावा होता.सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्याला मान्यता दिल्यामुळे नगर पालिका जिल्हा परिषद निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांची इच्छा पूर्ण होणार असल्याचे जनसेवक संजय कडोळे यांनी सांगितले.या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे,असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा निर्णय मराठा,कुणबी,माळी, तेली इत्यादी इतर मागासवर्गीय समाजाला नेतृत्वाच्या संधीसह विकासाच्या प्रवाहात निर्णायक सहभाग देणारा आहे.

“नेतृत्वाची संधी म्हणजे समाजाचा निर्णय प्रक्रियेत वाढता सहभाग.समाजाच्या विकासासाठी,गावपातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राजकारणातही प्रत्येक समाजाचा सहभाग असणे तेवढाच महत्त्वाचा आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सहभाग असला तरच समाजाची व नागरिकांची अडलेली कामे पार पाडता येतात.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेल्या नगर पालिका महानगर पालिका निवडणूका मार्गी लागून इच्छुकांची इच्छापूर्ती होणार असल्याचे मत जनसेवक संजय कडोळे यांनी व्यक्त केले आहे.