जमीन देऊन,"काय चुकलं? प्रकल्पग्रस्ताचा उठबस्या घालून विचारला जाब

जमीन देऊन,"काय चुकलं? प्रकल्पग्रस्ताचा उठबस्या घालून विचारला जाब

अकोला -राज्याच्या विकासासाठी घरदार, शेतजमीन देऊन रोजगार पासून दुर ठेवणा-या शासनाला संजय धनाडे अध्यक्ष सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटना यांच्या नेतृत्वात आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर *बेरोजगार प्रकल्पग्रस्ताचे "काय चुकलं? आंदोलन"* व्दारे जाब विचारण्यासाठी बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तानी आंदोलन केले.

राज्य सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपले लाखमोलाची घरदार शेत जमीन त्याग करून विकास कामात हातभार लावला व स्वतःचा उदरनिर्वाहाचे साधन हे शासनात भुसंपादीत केले असे असताना सुद्धा गेल्या अनेक वर्षापासून जे शासनाने पाच टक्के आरक्षण धोरण प्रकल्पग्रस्तांच्या भरती करता निश्चित केले आहे त्या अनुषंगाने आज पर्यंत भरती प्रक्रियेत राज्यात चार लाख प्रकल्पग्रस्तांची संख्या झाली आहे अनेक बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त हे वयोमर्यादितून संपुष्टात येत आहेत तरी शासनाने यांची कोणतेही काळजी घेतली नाही. धोरण बदलण्याची मागणी करत आहे.पाच टक्के आरक्षणात प्रकल्पग्रस्तांचा वर्ग तीन वर वर्ग चार मध्ये भरती प्रक्रिया शक्य नसल्याने राज्यात शासकीय नोकरीमध्ये थेट नियुक्ती द्वारे भरती किंवा एकरकमी रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी जमीन देऊन "काय चुकलं" अशी भूमिका आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काय चुकलं? आंदोलनाने प्रश्न विचारून शासनाला उजागर करत आहेत.

सविस्तर वृत्त येथे 👆 पहावे

शेत जमीन घरदार चे त्याग करून हातचा रोजगार देऊन विकास कामात हातभार लावला.असं असुन प्रकल्पग्रस्त ची शासनाने कोणत्याही प्रकारचं दखल घेतली नाही.प्रकल्पग्रस्ताचे काय चुकलं काय?

राज्यसूफला सुजलाम करण्याकरिता या प्रकल्पग्रस्तांनी आपले शेत जमीन घरदार देऊन विकास कामात हातभार लावला अशा प्रकल्पग्रस्तांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध अजून पर्यंत नाहीत .राज्यात अनेक दिवसांपासून बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्गातील तीन व चार पदांवरील नियुक्ती हे कमी प्रमाणात होत असून गेल्या दहा-बारा वर्षात प्रकल्पग्रस्त आरक्षणातून नगण्य शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने प्रकल्पग्रस्तांकडे दुर्लक्ष केले असून बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा संपुष्टात येत आहे. आधीच जमिनी अधिग्रहित करून बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांना उदाहरण निर्वाहाचे साधन गेल्याने आपल्या कुटुंबातील पोटापाण्याकरता कुठेतरी हात मजुरी करून घर संसार चालवण्याची वेळ आली आहे त्यामुळेच बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त हे आधुनिक काळातील शासकीय सेवेत असलेल्या स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होत नाही त्यांना घर संसार च्या पोटापाण्यासाठी अभ्यासाकरता वेळ मिळत नाही. त्यावेळेस जमिनी घेतल्या त्यावेळेस अशा प्रकारचे स्पर्धा परीक्षा नव्हती त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त हे सहज शासकीय सेवक लागत असत परंतु गेल्या काही दिवसापासून प्रकल्पग्रस्तांना आधुनिक काळातील परीक्षा पद्धती ही अनुसरून येत नाही त्यामुळे भयंकर अडचण निर्माण होत आहेत.

सद्यस्थितीत बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त हे हताश असून हतबल झालेले आहेत.

राज्यात बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची संख्या ही चार लाखापर्यंत गेली असून नगण्य स्वरूपात असलेले भरती प्रक्रिया व पाच टक्के आरक्षणात असलेली एवढी मोठी संख्या ही शक्य नसल्याने राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना थेट नियुक्ती देऊन सामान घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. या अगोदर ज्याप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील बारभी धरणग्रस्तांना साडेसहाशे थेट नियुक्ती देऊन त्यांचा उदरनिर्वाचा साधन शासकीय सेवेत वर्ग तीन व वर्ग चार मध्ये समाविष्ट करून देण्यात आले व प्रश्न सोडवला त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सुद्धा थेट नियुक्ती देऊन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा अशी आमची मागणी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्प ग्रस्त संघटना महाराष्ट्र स्तरावर आरक्षण धोरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी बदलण्याची मागणी करत आहे.."गरज सरो वैध मरो" अशी शासनाची भूमिका आहे.प्रकल्प ग्रस्तांना वा-यावर सोडण्या-या प्रकल्पग्रस्त जाब विचारण्यासाठी जमीन देऊन काय काय चुकलं?

प्रकल्पग्रस्ताचा भरती प्रक्रिया कडे विशेष लक्ष वेधण्यासाठी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काय चुकलं आंदोलन व्दारे करण्यात आलेल्या आंदोलन मध्ये अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती येथुन बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते..

या प्रसंगी संघटनेचे सरचिटणीस विजय चव्हाण, उपाध्यक्ष गायक महादेव पाटील, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष धनेश्वर जाधव, वाशिम जिल्हाध्यक्ष सुनील दंवडे बुलढाणा राठोड टेलर, राहुल पाचपिल्ले, राजेश दुतोंडे, भागवत पवार, गजानन विरेकर...