राज्यातील 5000 बांधकाम कामगारांचा नागपूर विधानसभेवर विराट मोर्चा

राज्यातील 5000 बांधकाम कामगारांचा नागपूर विधानसभेवर विराट मोर्चा

मोर्चामध्ये महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम कामगारांची बंद केलेली पोर्टल पूर्ववत सुरू करा, स्वतः बांधकाम कामगारांना अर्ज दाखल करण्याची पूर्वीप्रमाणेच सुविधा द्या, राज्यातील 26 लाख बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित अर्ज एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाल्याने ते सर्व अर्ज मंजूर झाल्याचे घोषित करा, कामगार संघटनांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम कामगारांचे काम करण्यास परवानगी द्या,

माझी कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार राज्यातील 54 लाख बांधकाम कामगारांना 5000 रुपये सानुग्रह अनुदान त्वरित देण्याची व्यवस्था करा, बांधकाम कामगारांची घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवा, बांधकाम कामगारांना पेन्शन द्या, बांधकाम कामगारांना एखाद्या लागू करा इत्यादी घोषणा कामगार जोरदारपणे देत होते.

या मोर्चाचे नेतृत्व बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे मुख्यनिमंत्रण कॉम्रेड शंकर पुजारी, सहनिमंत्रक सागर तायडे, सहनिमंत्रक विनिता बाळेकुंद्री,राजकुमार होळीकर, प्रशांत रामटेके,गणेश उके,प्रशांत मेश्राम,आनंद भालेराव, काशिनाथ नखाते,विशाल बडवे,रत्नपाल डोफे,मंगेश माटे आणि नरेंद्र जारोंडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन यांची विशेष उपस्थिती होती. त्यांनी मार्गदर्शन केले.

बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मा.ना.श्री. अतुल सावे मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले. शिष्टमंडळाच्या वतीने मंत्र्यांच्या कडे अशी मागणी करण्यात आली की बांधकाम कामगारास व्यक्तिगत मंडळाकडे नोंदणी करण्यासाठी व लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे तो कायद्यानेच दिलेला असल्यामुळे तो नाकारता येणार नाही जसे आज पासपोर्ट,शॉप ॲक्टची, लायसन्स ड्रायव्हिंग, लायसन्स काढण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज घेतले जातात किंबहुना शासन डिजिटल पद्धतीने कारभार करून पाहते त्यामुळे कामगारास ऑनलाइन अर्ज करण्याची सध्या जी बंदी घालण्यात आलेली आहे ती त्वरित उठवण्यात यावी.

सर्व प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करण्यात यावेत कामगार संघटनांना बांधकाम कामगारांचे काम करण्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार हक्क मिळावेत. माननीय नामदार श्री अतुल सावे मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी शिष्टमंडळास सांगितले की, सध्या कामगार मंत्री यांची निवड झालेली नसून लवकरच दोन दिवसांमध्ये होईल त्यानंतर व नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती बरोबर कामगार मंत्री यांच्या बरोबर बैठक लावण्यात येईल व प्रश्न सोडवले जातील. असे त्यांनी आश्वासन दिले.

यानंतर मोर्चाच्या जाहीर सभेमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि राज्य सरकारने सुद्धा आदेश दिलेला असल्यामुळे कामगार संघटनांना बांधकाम कामगारांचे अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार दोन दिवसांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणी बद्दल व कल्याणकारी लाभ मिळण्याबद्दलच्या याद्या संबंधी जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडे द्याव्यात त्यांनी जर तसे काम करण्यास नकार दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्याचे कामगार आयुक्त व प्रधान सचिव यांच्याकडे तक्रार करावी. असे ठरवण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने तारीख 9 सप्टेंबर 2014 रोजी असा आदेश केलेला आहे की बांधकाम कामगारांचे सर्व अर्ज एका महिन्यात निकाली काढावेत परंतु राज्यातील 26 लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज मागील एक वर्षापासून प्रलंबित असल्यामुळे हे सर्व अर्ज मंजूर केल्याचे शासनाने जाहीर करावे व त्याचे आवश्यक तपासणी करावी असेही ठरवण्यात आले.मोर्च्याच्या जाहीर सभेचे सूत्र संचालन गणेश उके यांनी केले तर प्रशांत रामटेके यांनी आभार मानले.