अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय (Additional R.O Office) तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी

अकोला येथे अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्हा करिता अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय (Additional R.O Office) तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावे, उद्योग मंत्री उदयजी सामंतयांच्या कडे आमदार रणधीर सावरकर यांची मागणी. सरकार सकारात्मक.

अकोला

अकोला येथे अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्हा करिता अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय (Additional R.O Office) सुरु करण्यात यावे अशी मागणी दीर्घ काळापासून शासन मंजुरीचे प्रतिक्षेत आहे. सदर कार्यालय सुरु करण्याकरिता शासनाने मान्य सुद्धा केले होते. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. परंतू वित्त विभागाने काढलेल्या त्रुटी पुर्तेते अभावी सदर प्रस्तावाची मंजुरी प्रलंबित होती. वित्त विभागाच्या त्रुटीची पुर्तता करण्यात आल्याचे समजल्याने सदरचे कार्यालय अल्पावधीतच तातडीने सुरु करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असल्याचे आमदार रणधीर सावरकरांनी उद्योग मंत्री नामदार उदय सामंत यांना स्पष्ट केले, व अकोला जिल्ह्याला न्याय द्यावा विदर्भाच्या विकासाला गती द्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी नामदार उदय सामंत यांना केल्यावर तर सकारात्मक भूमिका घेऊन न्याय देऊ असे अभिवचन दिले. 

 राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यात एकूण १६ प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय कार्यरत आहेत. विदर्भातील ११ जिल्ह्याकरिता फक्त २ कार्यालय कार्यरत असल्याने ६ जिल्ह्यामागे १ असे प्रमाण असल्याने सदर कार्यालयाची अत्यंत निकड निर्माण झाली आहे. सदर कार्यलय सुरु करण्यासाठी उद्योजकांची दीर्घकालीन मागणी लक्षात घेण्यात यावी , अकोला, वाशिम व बुलढाणा येथील उद्योजकांना सुमारे १०० ते २५० कि.मी.चा प्रवास करुन कामानिमित्त अमरावती प्रादेशिक कार्यालयात जावे लागते , बरेचदा प्रसंगी प्रादेशिक अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्यास त्यांचा पूर्ण दिवस व्यर्थं जातो असा अनुभव आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर 

अकोला येथे अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय (Additional R.O Office) तातडीने कार्यान्वित करण्याबाबत सबंधितांना त्वरीत आदेश निर्गमित करण्याची गळ आमदार रणधीर सावरकरांनी उद्योग मंत्री यांना घातली असता सदरील कार्यालय त्वरित सुरू करण्यात येईल असे आमदार सावरकर यांना आश्वत केले, स्वर्गीय आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे सातत्याने या प्रश्नासाठी आग्रही होते त्यांची इच्छापूर्ती व त्यांची मागणी होतं त्याच्या दृष्टीने आमदार सावरकर यांनी पाठपुरावा सुरू केला असून लवकरच यामध्ये यश मिळेल

अकोला 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमदार रणधीर सावरकर आक्रमक त्यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांना पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली कारण की प्रश्न क्रमांक आठ हजार दहा यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पिक विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई त्वरित देण्याची मागणी त्यांनी केली तसेच आदिवासी शाळांमध्ये पुरवण्यात येणारा पोषक आहारामधील आर्थिक गैरव माराबाबत 80 हजार 921 कारण की प्रश्नानुसार व राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणीचे प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले व आपल्या लोकशाही मधील महत्त्वाच्या आयोद्धाचा वापर करून भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली.

शेतकरी राजाच्या आर्थिक उत्पन्न वाढावा यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने 10 जानेवारी ते 21 फरवरी 2024 पर्यंत राज्य शासनाने दूध संघ आणि खाजगी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता ते अनुदान अजून का मिळाला नाही असा प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्याला न्याय देण्याची मागणी केली अनुदान देताना अनेक याचक अटी लादण्यात आले आहे त्याआधी त्वरित मागे घेण्यात यावी शेतकऱ्याचा उत्पन्नामध्ये दरवाढ व्हावी व वाढ होऊन शेतकरी सुखी संपन्न व्हावा ही यासाठी जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादक शेतकरी काम करत असताना हा अन्याय का होत आहे असा प्रश्न आमदार यांनी उपस्थित करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला या संदर्भात दुग्धविकास मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्याची मुदत देण्यात आली होती त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना व शेतकरी दूध संघांना सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने व नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभे असल्याचे सांगून शेतकरी कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही असे अभिवचन नामदार विखे पाटील यांनी दिले. 

आदिवासी शाळांमध्ये झालेला अपहार संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून दूध पंचवीस रुपये लिटर असताना 146 रुपये लिटर कसा खरेदी करण्यात आला असा प्रश्न करून 80 कोटी रुपयाचा अपहार झाला व शासनाच्या चुकीमुळे पोषक आहार पुरवठा करतात घराच्या चुकीमुळे 250 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाला हे खरं आहे का असा प्रश्न उपस्थित करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली यासंदर्भात राज्याचे मंत्री नामदार विजय गावित यांनी हे खरे असल्याचे सांगून या संदर्भात दोन कंपन्या कारभारा संदर्भात चौकशी सुरू असल्याचे सांगून दुर्गम भागात आदिवासी बालकांना दूध पोचवण्याचं काम सरकार सातत्याने सुरू असून यासंदर्भात कोणताही घोटाळा झाला नाही तर काही प्रमाणात नुकसान झालं त्याची चौकशी सुरू आहे व व कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नाही

 अशी त्यांनी सांगितले.

पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही हा अन्याय नाही क?- आमदार रणधीर सावरकर

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजना केंद्र सरकारने सुरू केली आहे परंतु पिक विमा मंजूर झाल्यावर सुद्धा अनेक राज्यांमध्ये पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही हा अन्याय नाही का असा प्रश्न आमदार रणधीर सावरकर यांनी उपस्थित करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी केली व दोषी कंपनी पिक विमा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी केली सात कंपन्यांना न्यायालयाने नोटीस दिल्या आहेत खरे आहे का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पिक विमा कंपनीने निकष बदलले काय असा प्रश्न पोस्ट करून राज्य शासनाने याची कंबर दखल घ्यावी व शेतकऱ्यांवर अन्याय होता कामा नये अशी मागणी आमदार रवी सावरकर यांनी कारण की प्रश्न 800010 उपस्थित करून पिक विमा कंपन्या कोट्यावधी रुपये कमवत असल्याचा आरोप करून शेतकऱ्यांना मदत का देत नाही असा सवाल त्यांनी केला आहे व राज्य शासन याबद्दल गंभीर का नाही पिक विमा कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी व मनमानी कारभारावर लगाम लावण्यात यावी अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी कारण की प्रश्न द्वारा केली यासंदर्भात कृषी मंत्री नामदार धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की कोणत्याही प्रकारचा विकास बदल करण्यात आला नाही राज्य पिक विमा च्या नुकसाना संदर्भात

4175 कोटी रुपये मंजूर झाले आहे त्यापैकी 35 59. 92 कोटी रुपये वाटप करण्यात आली आहे उर्वरित रक्कम लवकरच वाटप करण्यात येईल असे सभागृहात सांगितले केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्या राज्य शासन प्रतिबद्ध आहे राज्यात नऊ कंपन्या काय काम पाहत असून त्यांचा उत्पन्न 20 टक्के पर्यंत करण्यात आला आहे. पिक विमा कंपनीच्या उत्पन्नावर नियंत्रण करण्यात आले आहे अशी ही नामदार मुंडे यांनी सांगितले

अकोला शहरातील श्री. राजराजेश्वर प्राचिन व ऐतिहासिक मंदिराचा विकास करण्याकरिता सन २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात तिर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत पुरवणी मागण्याद्वारे किमान १०० कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री नां.एकनाथ शिंदे,उप मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, वित्त मंत्री ना. अजित दादा पवार व पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, व नामदार गिरीश महाजन यांना केली या मागणीची दखल घेत जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात नामदार एकनाथ शिंदे नामदार फडणवीस नामदार पवार व नामदार गिरीश महाजन यांना प्रत्यक्ष भेटून पत्र देऊन अकोले करांच्या भावना कळवले आहेत व यासंदर्भात गिरीश महाजन यांनी अकोलेला शंभर कोटी देण्याची तयारी दर्शवली असून यासंदर्भात आपल्या विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे . 

तिर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत पुरवणी मागण्याद्वारे किमान १०० कोटी रुपयाचा निधी

अकोला जिल्ह्यातील अकोला शहरात श्री. राजराजेश्वर मंदिर संस्थान लोखो भाविक भक्तांचे श्रद्धास्थान आहे. श्री. राजराजेश्वर मंदिर हे राज्याचा प्राचिन व ऐतिहासिक वारसा असलेले मंदिर असून या मंदिराचा तिर्थक्षेत्र म्हणून विकास करुन लाखो भाविक भक्तांना आवश्यक असलेल्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सदर बाब लक्षात घेऊन श्री. राजराजेश्वर मंदिराच्या विकास कामाचा आराखडा तयार करण्याकरिता जिल्हा नियोजन समिती मार्फत ५० लक्ष रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. या मंदिराचा सुमारे २२५ कोटी किंमतीचा आराखडा अंदाजित असून त्यानुसार विकसित करावयाच्या कामाकरिता प्रथम टप्प्यात सुमारे १०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याकारणाने शासनाने सदरचा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आपल्यास्तरावरुन आवश्यक कार्यवाही व्हावी अशी विनंती आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज राज्याचे पावसाळी अधिवेशनात प्रत्यक्ष भेटून केली. याची दखल पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेऊन मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री व नामदार गिरीश महाजन यांच्याकडे करून ताबडतोब निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे व आमदार सावरकर यांच्या मागणीची दखल त्वरित घेण्यात यावी व प्राचीन व संस्कृती जागृत देवस्थानाचा परिसराचा विकास व्हावा अशी आग्रहाची मागणी केली आहे ‌.

अकोला शहरातील श्री. राजराजेश्वर प्राचिन व ऐतिहासिक मंदिराचा विकास करण्याकरिता सन २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात तिर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत पुरवणी मागण्याद्वारे किमान १०० कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देणे बाबत पुनश्च अकोलेकरांचे वतीने विनंती आमदार सावरकर यांनी केली या दृष्टीने राज्य शासन सकारातून सकारात्मक असून पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आमदार सावरकर यांच्या मागणीचा पाठपुरावा सुरू केला आहे.

बातम्यांची सुपरफास्ट मेल, फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र मेल- मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487