शासकीय ज्वारी केंद्र सुरू न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

शासकीय ज्वारी केंद्र सुरू न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

अकोला

मागील काही वर्षात अकोला जिल्ह्यामध्ये रब्बी / उन्हाळी ज्वारीचा पेरा वाढला आहे. खरीप हंगामात सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त उणेपट्टीच येत आहे म्हणून शेतकऱ्यांचा ओढा उन्हाळी पिकांकडे वाढलेला दिसतो. अवेळी आलेला पाऊस व गारपीट किंवा अधिकचा खंड यातून शेतकऱ्यांची सुटका होताना दिसत नाही. या दृष्टचक्रातून सूटकेसाठी शेतकऱ्यांनी उन्हाळी ज्वारीचा आधार घेतलेला दिसतो. या वर्षीच्या म्हणजे 2023-24 हंगामात अकोला जिल्ह्यात एकूण 14500 ऐकर वर ज्वारीची लागवड झालेली आहे व यामधून साधारण 20,000 टन उत्पादन अपेक्षित आहे. आतापर्यंत अकोला जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीत 2518 टन ज्वारीची आवक झालेली आहे. आजच्या तारखेनुसार शेतकऱ्यांना ज्वारीचा बाजार भाव किमान रु.1850 व कमाल रु. 2370 मिळालेला आहे. हा बाजारभाव सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी आहे व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. ह्या वर्षीचा हमीभाव हा रु. 2,990 प्रति क्विंटल आहे म्हणजे शेतकऱ्यांना सरासरी रु. 880 प्रति क्विंटल नुकसान होत आहे.

सविस्तर वृत्त येथे 👆 पहावे..

शेतकरी जागर मंचाने आयोजित पत्रकार परिषदेत संयोजक प्रशांत गावंडे यांनी सांगितले की निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न दुर्लक्षित झालेले दिसतात. शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पूर्ण पैसे मिळालेले नाहीत. बाजारात सोयाबीन व कापूस अतिशय कमी भावात विकल्या जात आहे व हरभऱ्याला आयातीने पोखरले आहे. उन्हाळी ज्वारीला हमी भावापेक्षा रु. 900 कमी भावात खरेदी होतांना दिसते परंतु सरकारी यंत्रणेचे याचेशी काही घेणे देणे नाही. आजमीतिला 2500 क्विंटल आवक झाली म्हणजे शेतकऱ्यांचे किमान रु. 22.50 लाख नुकसान झालेले आहे. सरकारने लवकरात लवकर हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू न केल्यास हे नुकसान अधिक प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास शेतकरी आपले प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही असा निर्वाणीचा ईशारा शेतकरी जागर मंचाने दिला आहे.

संपूर्ण निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर ना राज्यकर्ते बोलले, ना प्रशासनाने काही हालचाल केल्याचे निदर्शनात आले. व्यापारी बेलगामपणाने शेतमालाची खरेदी मट्टीमोल भावाने करीत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लावण्यास प्रस्थापित राजकीय पक्ष कमी पडत आहे. निवडणुकीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खर्च करणारे उमेदवार, शेतकरी प्रश्नांवर मात्र मुंग गिळून आहेत. मतदानानंतर गॅरंटीवाले बोलतील अशी आशा होती परंतु दोन्ही गॅरंटीवाले श्रमपरिहार करण्यात गुंतले असावेत असे वाटते.

एकूण अपेक्षित उत्पादनाच्या फक्त 12% ज्वारी आतापर्यंत बाजारात आलेली आहे व उर्वरित 88% ज्वारी अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. शासकीय निर्णय लवकर झाला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना फायदा होईल अन्यथा निर्णय झाला तरी फायदा मात्र व्यापाऱ्यांचाच होईल. खरेदी केंद्र सुरू करण्यात अडचणी असल्यास सरकारने भावांतर योजनेचा विचार सुद्धा जास्त व्यवहार्य असू शकतो. भावांतर लागू करण्यास सरकारला धोरणात्मक दृष्ट्या सुद्धा कोणत्याच अडचणी दिसत नाही कारण सरकारने या आधीच भावांतरासाठी आर्थिक तरतूद करून ठेवली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय हा मा. उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) च्या निदर्शनानुसार सुद्धा योग्य ठरतो. सरकारला खरेच शेतकऱ्यांचे भले करायचे असल्यास लवकरात लवकर शासकीय हमी भाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ज्वारी संदर्भात निर्णय झालाच नाही तर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस फक्त आणि फक्त येथील प्रशासन व सरकार जबाबदार असणार आहे, असा निर्माणीचा इशारा शेतकरी जागर मंचाने दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झटायचे की व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून लुटीची व्यवस्था घट्ट करायची ह्या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासन, सरकार आणि राजकीय पक्षांने देण्याची वेळ आली आहे असे सुस्पष्ट प्रतिपादन शेतकरी जागर मंचाने केले आहे.