महाराष्ट्र शासन पुरस्कारार्थी समाजसेवकांना शासनाने दरमहा मानधन दिले पाहीजे.

महाराष्ट्र शासन पुरस्कारार्थी समाजसेवकांना शासनाने दरमहा मानधन दिले पाहीजे. - संजय कडोळे

वाशिम : सामाजिक कार्यकर्त्यांचे राज्य,देश आणि समाजाप्रती असलेले अतुलनिय महत्कार्य आणि व्यसनमुक्ती करीता समाज प्रबोधनाचे भरीव योगदान पाहूनच शासनाने अशा सच्च्चा समाजसेवकांना "महाराष्ट्र शासनाचा राज्यस्तरिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार" देऊन गुणगौरव केलेला आहे.परंतु हा पुरस्कार मिळाल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांची जबाबदारी आणखी जास्त प्रमाणात वाढलेली असते. त्यामुळे त्यांना समाजप्रबोधनाकरीता गावोगावी फिरावे लागते.समाजाकरिता धडपडत असतांना त्यांचेवर स्वतःच्या कुटूंबीयांची, उदरनिर्वाहाची आणि वृद्धापकाळी औषधोपचाराचीही जबाबदारी असते.आणि म्हणूनच माननिय मुख्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि आयुक्त यांनी महाराष्ट्र शासन पुरस्कारार्थी यांच्या मानधना बाबत शासनाकडे प्रलंबीत असलेल्या मागणीचा विचार करून दरमहा मानधन सुरु करण्याची मागणी,राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारार्थी संघटनेचे वाशिम जिल्हाध्यक्ष संजय कडोळे आणि संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष अशोक रामटेके यांनी केली आहे.

प्रत्येक महाराष्ट्र शासन पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी व्यक्तीला शासकिय निमशासकिय समित्यांवर प्राधान्य द्यावे -अशोक रामटेके

अकोला : महाराष्ट्र शासन पुरस्कार सामाजीक कार्यकर्ता व्यक्ती म्हणजे आपल्या समाजाचे भूषण असतो. समाजाप्रती आणि देशाप्रती असलेले त्यांचे भरीव योगदान आणि अतुल महत्कार्य बघूनच महाराष्ट् शासनाने अशा व्यक्तींची महाराष्ट्र शासन पुरस्कारार्थी म्हणून निवड करून त्यांच्या समाजाप्रती असलेल्या कार्याचा गुणगौरव केलेला आहे. हे लक्षात घेऊन अशा असामान्य व्यक्तीच्या अनुभवाचा लाभ नागरीकांना मिळावा म्हणून शासनाने अशा निष्पक्ष,निःस्वार्थी आणि समाजसेवी व्यक्तीची निवड शासकिय,निमशासकीय समित्यावर पदाधिकारी म्हणून करायला हवी.आणि त्याकरीता खासदार-आमदार-मंत्री-पालकमंत्री यांनी शिफारस करायला हवी. अशी मागणी,राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारार्थी संघटना अकोलाचे संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष अकोला आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारार्थी संघटना जिल्हा शाखा : वाशिमचे जिल्हाध्यक्ष संजय कडोळे यांनी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,सचिव महाराष्ट्र शासन यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.