"कंत्राटी पद्धतीने बाह्ययंत्रणेकडून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणारा दि.6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा."-किरणराव सरनाईक,शिक्षक आमदार,अमरावती विभाग

"कंत्राटी पद्धतीने बाह्ययंत्रणेकडून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणारा दि.6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा."-किरणराव सरनाईक,शिक्षक आमदार,अमरावती विभाग

----------------------------------------

राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन सादर

----------------------------------------

वाशीम (जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे) - लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी कार्यकारी मंडळ एक आहे.कार्यकारी मंडळातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे कर्मचारी होय.या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेकडून करणे म्हणजे शासन हात झटकण्याचा प्रयत्न करत आहे.हे अत्यंत दुर्दैवी व क्लेशदायक आहे.कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्यास, सुशिक्षीत बेरोजगारांचे प्रचंड नुकसान होईल,सामाजिक आरक्षण मिळणार नाही.सर्वसामान्य जनतेला सेवेची हमी मिळणार नाही,कर्मचाऱ्यांना शाश्वत वेतन मिळणार नाही.व सेवा हमी कायद्याची पायमल्ली होईल.इत्यादी अनेक धोके यामध्ये आहेत.शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात कंत्राटी पद्धत राबविल्यास शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आल्याशिवाय राहणार नाही.व ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेकडून कर्मचाऱ्यांची,शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणारा दि. 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा.अशी मागणी अमरावती विभागाचे कर्तव्यदक्ष शिक्षक आमदार मा.अँड.किरणराव सरनाईक यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दुसरे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे.

            नुकतेच काही दिवसांपूर्वी तहसीलदार,नायब तहसीलदार तथा इतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती करिता जाहिरात प्रकाशित झालेली आहे. त्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीने या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार असे नमूद आहे. भारत हा अफाट लोकसंख्येचा लोकशाही प्रधान देश आहे.त्यामुळे भारतासारख्या देशात सर्वसामान्य जनतेला सेवा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमल्यास व खाजगीकरण झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला सेवेची मुळीच हमी राहणार नाही.ह्या बाबी मा.अँड किरणराव सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री महोदय तथा उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या लक्षात आणून दिल्या. व दि. 6 सप्टेंबर 2023 चा कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करणारा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी विनंती केली आहे.असे वृत्त आमदार मा.अँड किरणराव सरनाईक यांच्या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र राज्यस्तरिय पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष संजय कडोळे यांना प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र MAIL मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487