पीक विमा कंपनीवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सावरकर यांची विधिमंडळात मागणी

पीक विमा कंपनीवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सावरकर यांची विधिमंडळात मागणी

अकोला

जगाचा पोशिंदा शेतकरी राजा याला अडचणीत आणणाऱ्या पीक विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असून त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी व शेतकऱ्यांना आधार देण्यात यावा अशी मागणी विधिमंडळात आमदार रणधीर सावरकर यांनी करून पीक विमा कंपनीच्या जाचक अटी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला. वेगवेगळ्या विषयावर आमदार सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून सक्रियतेचा परिचय दिलाय.

 शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार रणधीर भाऊ सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा व ग्रामीण समस्या मांडल्या. राज्यात सर्व जिल्ह्यातील खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या विमाधारक शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा प्रश्न क्रमांक (१०) * ४९५३९ अकोला पुर्वाचे आमदार तथा भाजपा प्रदेश सरचिटणीस यांनी विधानसभे मांडला . राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या पिक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना गत अनेक वर्षापासून पूर्ण लाभ मिळालेला नाही, शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात व नियमितरित्या विम्याचा हप्ता भरणा होत असतानाही विमा कंपन्यांच्या जाचक अटी, तांत्रिक त्रुटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारण्यात आली वा अल्प प्रमाणात देण्यात आल, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे न होणे, तसेच प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सर्वेक्षण न करताच नुकसानीची त्रोटक माहिती भरणे व शेतकऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या देखील करण्यात आल्याचे अनेक प्रकरणात निदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, असल्यास, विमा कंपन्यांनी ७२ तासात जिओ टॅगींग केलेल्या शेतकऱ्यांनाच विमा संरक्षण देणे, परंतु अनेक शेतकऱ्यांकडे अॅन्ड्रॉईड फोन नसणे, तर बऱ्याच ठिकाणी नेटवर्क नसल्यामुळे योजनेत सहभागी व मदतीस पात्र असतानाही केवळ विमा कंपन्यांना मुदतीत सूचना न दिल्यामुळे आणि टॅगींगअभावी अनेक शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत, सदर प्रकरणी दिनांक ०५.०९.२०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ७२ तासाची पूर्वसूचना देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा निर्वाळा देवून हा कालावधी तीन आठवड्याचा करण्याबाबत आदेशित केले अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या ऑफलाईन तक्रारींचे रजिस्टर देखील उपलब्ध नसणे, तसेच दीड लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन तक्रारी सर्व्हेअभावी अॅपवर प्रलंबित राहिल्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, हे ही खरे आहे काय, या संपूर्ण गंभीर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून कालबध्द पध्दतीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासंदर्भात तसेच विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर आळा घालण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे 

राज्याचे कृषिमंत्री ना.श्री. अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या उत्तरात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळाला नसल्याचे तसेच विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे व तांत्रिक त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई नाकारण्यात आल्याचे अमान्य केले. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे न होणे, प्रत्यक्ष शेत्तात जाऊन सर्वेक्षण न करताच नुकसानीची त्रोटक माहिती, शेतकऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे काही अंशी खरे असल्याचे सांगितले. तथापि, याबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असुन प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य ती नियमोचित कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे सांगितले.

 विमा कंपन्यांनी ७२ तासात जिओ टॅगींग केलेल्या शेतकऱ्यांनाच विमा संरक्षण देणे, परंतु अनेक शेतकऱ्यांकडे अॅन्ड्रॉईड फोन नसणे, तर बऱ्याच ठिकाणी नेटवर्क नसल्यामुळे योजनेत सहभागी व मदतीस पात्र असतानाही केवळ विमा कंपन्यांना मुदतीत सूचना न दिल्यामुळे आणि टॅगींगअभावी अनेक शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत, सदर प्रकरणी दिनांक ०५.०९.२०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ७२ तासाची पूर्वसूचना देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा निर्वाळा देवून हा कालावधी तीन आठवड्याचा करण्याबाबत आदेशित केले अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या ऑफलाईन तक्रारींचे रजिस्टर देखील उपलब्ध नसणे, तसेच दीड लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या ऑनलाईन तक्रारी सर्व्हेअभावी अॅपवर प्रलंबित राहिल्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, कृषी मंत्री यांनी अमान्य केले.प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राबविण्यात येत आहे. खरीप २०१६ ते रब्बी २०२१-२२ मध्ये ७१९.२८ लाख शेतकरी अर्जदारांनी सहभाग घेवुन ४१९.६५ लाख हे. क्षेत्र विमा संरक्षित केले होते. त्यानुसार ३२४.८८ कोटी शेतकरी अर्जदारांना रक्कम रुपये १९४३८.४९ कोटी निश्चित करण्यात आले आहेत. 

योजनेंतर्गत खरीप २०२२ मध्ये एकूण ९६.६१ लाख शेतकरी अर्जदारांनी सहभाग घेतला असून दिनांक ०५.१२.२०२२ अखेर एकूण ५०.९८ लाख शेतकरी अर्जदारांना रक्कम रु.२३१६.४० कोटी इतकी नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून त्यापैकी ३७.९५ लाख शेतकऱ्यांना रु.१८१६.५१ कोटी नुकसान भरपाईचे वाटप विमा कंपनीमार्फत करण्यात आले असून उर्वरित नुकसान भरपाई निश्चिती व वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच योजने अंतर्गत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य ती नियमोचित कार्यवाही करण्यात आलेली आहे असे आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.

अकोला

विदर्भातील जलसिंचन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व त्यांच्या संस्थेला कर्जमाफी देण्याची घोषणा 2009 मध्ये करण्यात आली होती परंतु अजून पर्यंत देण्यात आली नाही विदर्भातील 66 सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था व र अन्याय का असा प्रश्न आमदार रणधीर सावरकरांनी विधिमंडळ उपस्थित केला.

  

विदर्भातील ६६ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थेच्या सभासदांच्या कर्ज माफीबाबत अकोला पुर्वाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रश्न (४) * ५२३९१ प्रश्न उपस्थित करून सहकार मंत्री यांचे कडून खुलासा मागितला :- 

 विदर्भातील ६६ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थामधील सभासदांच्या कर्ज माफीबाबत उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था महासंघ, नागपूर यांच्यासोबत दिनांक २ एप्रिल, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास तत्कालीन सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली, व सुमारे ५६७३ सभासद शेतकऱ्यांकडील रुपये ४८.०४ कोटी मुद्दलाची रक्कम शासनाकडून कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांना वितरीत करण्यात यावी, अशी मागणी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था महासंघ, नागपूर यांनी शासनाकडे केली आहे, तसेच राज्यातील सहकारी उपसा सिंचन संस्थांच्या कर्जफेडी संदर्भात सन २००९ या कालावधीतील नाशिक विभागातील उपसा सिंचन योजनेच्या धर्तीवर उर्वरित महाराष्ट्रातील संस्थेचे कर्ज माफ केले जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व तत्कालीन सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी सभागृहात दिले होते, यासंदर्भात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार विदर्भातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या सभासदांची कर्जमाफी करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

राज्याचे सहकार अंतरी ना श्री. अतुल सावे यांनिऊ आपल्या उत्तरात अमरावती जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांना कर्जमाफी देणे व अमरावती जिल्ह्यातून प्राप्त झालेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांना २५% अनुदान मंजुर करणे याबाबत मा. मंत्री (सहकार ) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०२.०४.२०१३ रोजी विधानभवन, मुंबई येथे बैठक आयोजीत करण्यात आली होती असे सांगून सदर बैठकीमध्ये विदर्भातील ज्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थेच्या सभासदांनी जि.म.स. बँका व भुविकास बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. त्या बँकांनी व्याज माफी करण्याची तयारी दाखविल्यास मुद्दलाची रक्कम माफ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मा. मंत्री (सहकार) यांनी दिले होते.  

 राज्यातील सहकारी उपसा सिंचन संस्थांच्या कर्जफेडी संदर्भात सन २००९ मधील हिवाळी अधिवेशनात मा.मंत्री (सहकार) यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने मा. मंत्री (सहकार ) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ११.०३.२०१३ रोजी बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये संपुर्ण महाराष्ट्रातील उपसा जलसिंचन योजनांच्या थकबाकीबाबत माहिती संकलीत करुन मा. मुख्यमंत्री महोदयांना प्रस्ताव विचारार्थ सादर करण्याचा प्रस्ताव विभागाने सादर करणेबाबत निर्देश देण्यात आले होते. 

सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने प्रस्ताव सहकार विभागाने नियोजन व वित्त विभागास सादर केला असता, विदर्भातील ६६ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांना कर्जमाफीचा लाभ दिल्यास राज्यातील इतर उपसा जलसिंचन संस्था या प्रकारची मागणी करु शकतात. त्यामुळे सदर प्रस्ताव मुळ योजनेच्या विहीत तत्वाशी विसंगत असल्याचे अभिप्राय नमुद करुन सदर प्रस्तावास मान्यता दिली नाही.

महाराष्ट्र MAIL मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487