अखेर उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा

अखेर उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. शिवसेनेतील नेत्यांची बंडखोरी आणि १० दिवसांच्या नाटकनंतर आज अखेर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पद सोडावं लागलं आहे. शिंदे गटाने ३९ आमदारांसह बंड पुकारल्याने ठाकरे सरकार बहुमत सिध्द करू शकली नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने बहुमत सिद्ध करावे असं सांगितले. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या बाजूने न लागल्याने उद्धव ठाकरेंवर राजीनामा देण्यासाठी मजबूर झाले.

मागील १० दिवसापासून ठाकरे सरकार वाचवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी अनेक प्रयत्न केले, मात्र ते सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. एक अखेरचा प्रयत्न म्हणून उद्धव ठाकरेंनी काल बंडखोर शिवसेना नेत्यांना भावनिक सादही घातली. मात्र, बंडखोर शिंदे गट त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिले. 

त्यानंतर भाजपने खेळी केली. देवेंद्र फडणवीसांनी २८ जूनच्या रात्री राज्यपालांना पत्र देत ठाकरे सरकार अल्पमतात असल्याने त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावं अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवुन उद्या विशेष अधिवेशन घेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ठाकरे सरकारला काहीही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे.

बुधवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून ते रात्री साडे आठ वाजेपर्यंत दिग्गज वकिलांचा युक्तिवाद सुरु होता, पहिल्यांदा शिवसेनेतर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तब्बल ६८ मिनिटे जोरदार युक्तिवाद करत राज्यपाल कसे घटनाबाह्य वागले आणि उद्याच्या बहुमत चाचणी कशी घाईची ठरेल, यासंबंधीचा जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल, मनिंदर सिंग यांनी अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद क्षणोक्षणी खोडण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे राज्यपालाचं एकही पाऊल घटनाबाह्य नाहीये, हे सांगताना विविध घटनांचा उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. उद्याच्या विश्वासदर्शक ठरावाला स्थगिती देणार नाही, मात्र ११ जूनला सविस्तर सुनावणी ठेवू आणि विश्वासदर्शक ठरावाचा जो काही निर्णय असेल, तो सुप्रीम कोर्टाच्या त्या आदेशाच्या अधीन राहील, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

महाराष्ट्र MAIL मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487