ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यासाठी केंद्र व राज्यशासन जबाबदार

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यासाठी केंद्र व राज्यशासन जबाबदार – प्रा. अंजलीताई आंबेडकर

महाराष्ट्र MAIL NEWS NETWORK गुरुवार, फेब्रुवारी १७, २०२२

वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या वतीने सांगळुद ता.जि.अकोला येथे तालुका मेळावा संपन्न झाला. याप्रसंगी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामधील माहिती केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी पुरविली नसल्याने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. याला केंद्र शासन व राज्य शासन जबाबदार आहे. भाजप व राज्यातील श्रीमंत मराठा समाज यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे विरोधक कोण आहेत हे वेळीच ओळखले पाहिजे. ओबीसी समाजाने संघटित होऊन कायदेशीर लढा दिला पाहिजे. सोबतच निवडणुका नियोजनबद्ध पद्धतीने लढण्यासाठी प्रत्येक मतदानकेंद्रावर महिलांनी बुथ कमिटी स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे असे प्रतिपादन अंजलीताई आंबेडकर यांनी केले. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष प्रभाताई शिरसाट होत्या या वेळी, जि.प. अध्यक्षा प्रतिभा ताई भोजने, जि. प. सदस्या पुष्पाताई इंगळे, महासचिव शोभाताई शेळके, प्रतिभाताई अवचार, जि. प. सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने, पं. स. सभापती राजेश वावकार, उपसभापती आनंद डोंगरे यांची समायोचित भाषणे झाली. प्रास्तावीक ता.उपाध्यक्ष रेखा गोपनारायण यांनी केले सुत्रसंचलन ता.अध्यक्षा तथा पं स गटनेता मंगलाताई शिरसाट आभार प्रदर्शन ता.महासचिव उमा अंभोरे यांनी केले.

कार्यक्रमाला जिप सदस्या निताताई गवई, संगीता ताई अढाऊ,पं. स. सदस्या छायाताई वानखेडे, आशाताई वानखडे, शोभाताई नागे, आशाताई निशानराव तसेच जिल्हा व तालुका कार्यकारिणी पदाधिकारी सुरेखा सावदेकर, मंदाताई वाकोडे, छायाताई तायडे तसेच तालुका पदाधिकारी विजया गोपनारायन, लक्ष्मी इंगळे, सीमा शिरसाट माजी जिप सदस्या सरलाताई मेश्राम, मंदाताई शिररसाट तसेच तालुका कार्यकारिणीच्या सर्व पदाधिकारी, महिला सरपंच, महिला उपसरपंच तसेच तालुक्यातील शेकडो महिला उपस्थित होत्या.