ओबीसी आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट!- नाकर्तेपणामुळे न्यायालयात नाचक्की झाल्याचा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार कुटे यांचा आरोप

न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात नाचक्की होऊनही ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याकरिता चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारचा हेतू आता स्पष्ट झाला आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची सरकारमधील तीनही पक्षांची इच्छाशक्तीच नसल्याने या प्रकरणात न्यायालयाची चपराक खाल्ल्यानंतरही पुन्हा कोलांटउड्या मारत जबाबदारी ढकलण्याचे खेळ सरकारने सुरू केले आहेत, असा आरोप भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री आमदार डॉक्टर संजय कुटे यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणाची पुनर्स्थापना करण्याकरिता इंपिरिकल डाटा तयार करणे हाच एकमेव उपाय असतानाही त्याकरिता चालढकल करून आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे, असेही ते म्हणाले.

मुळात, देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी काढलेला अध्यादेश कायद्यात परिवर्तित करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल केल्याने तो अध्यादेश रद्दबातल झाला तेव्हाच ठाकरे सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला होता. त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा न्याय्य कसा, हे स्पष्ट करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही करण्यात ठाकरे सरकारने तब्बल १५ महिने चालढकल केली, आणि आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पलीकडे जात असल्याचे सांगून ते पुनर्स्थापित करण्याचे मार्ग स्वतःच बंद केले, अशी माहिती आमदार कुटे यांनी दिली. त्यानंतर इंपिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला दुसरी चपराक दिली. इंपिरिकल डाटा लवकरात लवकर तयार करणे हाच आरक्षण स्थापित करण्याचा मार्ग आहे, याकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतही लक्ष वेधले. राज्य सरकारने संसाधने पुरविल्यास कमीत कमी कालावधीत असा डाटा तयार करता येईल अशी ग्वाही मागासवर्ग आयोगाने दिल्यानंतरही, आयोगाच्या मागण्या दुर्लक्षित करून राज्याचे मंत्रीच आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने करून जनतेची दिशाभूल करत होते, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्र सरकारकडे वारंवार बोटे दाखवून अपयश लपविण्याच्या पळपुट्या वृत्तीची इथेही राज्य सरकारने पुनरावृत्ती केली, व केंद्र सरकार इंपिरिकल डाटा देत नसल्याचा कांगावा सुरू केला. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारचे कान उपटले असल्याने इंपिरिकल डाटा तयार करणे ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यानंतरही राज्य सरकार पळपुटेपणा करत असल्याने, आता आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून जाब विचारण्याची वेळ आली आहे, असा इशाराही . आमदार संजय कुटे यांनी दिला.

आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व सत्तेतील घटक पक्षांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा बासनात बांधण्याचे काम ठाकरे यांनी करून दाखविले आहे. मात्र, आरक्षणाचे मारेकरी ठरण्याचे पाप करणाऱ्या सरकारला प्रायश्चित्त दिल्याखेरीज भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असे ते म्हणाले. केवळ अध्यादेश काढणे पुरेसे नाही, त्यासाठी ठोस पुरावे व आकडेवारी द्यावीच लागेल हे माहीत असूनही सरकारने चालढकल केल्याने न्यायालयात महाराष्ट्राची नाचक्की झाली आहे. आता तरी ठाकरे सरकारने स्वतःची लाज वाचविण्यासाठी केंद्राच्या नावाने बोटे मोडत बुद्धिभेद करण्याऐवजी ओबीसी आरक्षणाकरिता आवश्यक असलेली कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आमदार रणधीर सावरकर आमदार प्रकाश भारसाकळे आमदार गोवर्धन शर्मा आमदार हरीश पिंपळे, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चनाताई मसने, तेजराव थोरात, रवी गावंडे जयंत मसने किशोर पाटीलयांनीसुद्धा राज्य सरकार वर टीका केली आहे

राजराजेश्वर नगरी मध्ये राणी सती दादी भक्तांचा संगम

अकोला

राजराजेश्वर नगरी मध्ये राणी सती दादी भक्तांचा संगम 25 व 26 जानेवारी रोजी होत असून देशभरातील भक्तगण यानिमित्ताने येणार असून भक्ती श्रद्धा सोबत भजन कीर्तन होऊन अध्यात्म क्षेत्राची राजराजेश्वर नगरी मध्ये लौकिक वाढवण्याचा कार्य होणार आहे.

बजाज परिवार की कुलदेवी यांचा 22 वा अखिल भारतीय वसंत महोत्सव अकोल्यात होत असून याची जय्यत तयारी सुरू असून सुप्रसिद्ध गायक संजय अगरवाल नवीन जोशी मूलचंद बजाज उमा लहरी अनेक कलाकार यावेळी आपली सेवा प्रदान करणार आहे

अकोल्यातील दादी भक्त यासाठी जौय्यत तयारीला लागले असून स्थानिक पोलीस लान श्री राणी सती धाम परिसर जिल्हा परिषद रोड अकोला येथे हे कार्यक्रम होणार आहे.