ब्रेकिंग अकोला : डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाने नागरिक त्रस्त, प्रशासन, सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना थेट जबाबदार धरले!

ब्रेकिंग अकोला : डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाने नागरिक त्रस्त, प्रशासन, सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना थेट जबाबदार धरले!

प्रतिनिधी- संतोष माने

अकोला : अकोला जिल्ह्यातील धार्मिक उत्सव, यात्रामिरवणुका, लग्नसमारंभ, कावड यात्रा असो — प्रत्येक ठिकाणी डीजेच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाने नागरिक हैराण झाले आहेत. रात्रभर दणाणणारे डीजे, ढोल, साऊंड सिस्टिम आणि थरकाप उडवणारे स्पीकर्स — जणू नियम, कायदा, सर्वोच्च न्यायालय सगळं एका क्षणात झुगारून देणारा सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद असलेला ध्वनीप्रदूषणाचा महापूर जिल्ह्यात उसळला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही डीजे व्यवसाय मुक्तपणे फोफावत आहे, प्रशासन हातावर हात धरून बसले आहे, आणि लोकप्रतिनिधी गप्प बसले आहेत. डीजे लॉबीचा दबाव की जनतेच्या आरोग्याचा तिरस्कार? या प्रश्नाचं उत्तर कोणीच द्यायला तयार नाही! नागरिक आता संतप्त आहेत — “सरकार कुठे? प्रशासन झोपलंय का? आणि आमचे लोकप्रतिनिधी नेमके कोणासाठी काम करत आहेत?” डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे गर्भवती महिला, नवजात बाळं, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हृदयविकाराचे झटके, कर्णबधिरता, मानसिक ताण, रक्तदाब वाढणे, लहान मुलांची श्रवणशक्ती गमावणे असे गंभीर आजार वाढले तरीही जिल्हा प्रशासनाला चिंता नाही. आरोग्याचा बळी देऊन कोणाचे हित साधले जात आहे, हा थेट जनतेचा सवाल आहे!

८० डेसिबल आवाज धोकादायक ठरतो, तरी डीजेचा आवाज १४० डेसिबलपर्यंत पोहोचतो — कानाच्या पडद्याला छेद देणारा, हृदय-मेंदूला तडाखा देणारा! तरीही अकोल्यात ध्वनीप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २०००, पर्यावरण कायदा, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची उघडपणे पायमल्ली होत आहे.

जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग आणि नगरपरिषदेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असूनही, कुठलाही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. उलट, डीजे लॉबी, राजकीय पाठबळ, आणि निवडणूक निधीच्या राजकारणामुळे प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय झालंय, असा आरोप नागरिक संघटनांनी केला आहे.

विविध पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी यांनी आजवर या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. नागरिकांचा संतप्त सवाल —

“सत्ताधारी असो वा विरोधक — डीजेवाल्यांच्या पैशापुढे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश गप्प, प्रशासन गप्प, लोकप्रतिनिधी गप्प! मग जनतेचा आवाज ऐकणार कोण?”

जिल्ह्यातील नागरिक संघटना, पालक संघ, डॉक्टर संघटना आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्रितपणे “डीजेमुक्त अकोला” मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लागू करून डीजेवर संपूर्ण बंदी आणावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला आहे.