शेतकरी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन

शेतकरी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन

महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गावर अत्यंत बिकट प्रसंग आलेला आहे. एकीकडे शेती व्यवसायावर दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्ती कोसळत आहेत तर दुसरीकडे सरकार निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदे बंदी, बेसुमार आयती करून शेतीमालाचे भाव पाडत आहे. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्या ऐवजी सरकार भीक दिल्यासारखे किरकोळ कर्जमाफी देत आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत परंतू सत्तेत आलेल्या कोणत्याही पक्षाने या समस्या सोडविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. शेतीसाठी वीज पुरवठा, पीक विमा, वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान असे अनेक प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहेत.

शेतकऱ्यांच्या खालील मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्वाखाली, दिनांक १८ जानेवारी रोजी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मगण्या

१) सर्व शेतमालावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी व शेतमाल व्यापारातील सरकारचा हस्तक्षेप कायमचा बंद करावा.

२) सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे म्हणून सक्तीची कर्जवसुली बंद करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी.

३) शेतीसाठी पूर्णवेळ व पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करण्यात यावा.

४) वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या शेतातील पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने उपाय करावेत किंवा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था करावी.

५) पीक विम्यात होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक बंद करून विम्याचा योग्य लाभ देणारी योजना आमलात आणावी.

६) (काही स्थानिक मागणी असल्यास)

शेतकऱ्यांच्या वरील मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज आहे. आंदोलन केल्या शिवाय सरकारला समस्या असल्याची जाणीव होत नसल्यामुळे नाईलाजाने आंदोलन करावे लागत आहे.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेतृत्वाखाली दिनांक १८ जानेवारी रोजी राज्यव्यापी एक दिवसीय धरणे आंदोलन होणार आहे. दिनांक १८ जानेवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, सकाळी ११.०० वाजले पासून ४.०० वाजेपर्यंत शेतकरी धरणे आंदोलन करतील. आंदोलन लोकशाही मार्गाने व शांततेत होईल. तरी शेतकऱ्यांच्या वरील मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्या सोडविण्यासाठी उपाय योजना करण्यात यावी ही अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली.