शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५०,००० रुपयांच्या अनुदानाची आमदार सावरकरांनी विधिमंडळात केली मागणी

अकोला: अल्पकालीन चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये भाजपाच्या वतीने आ.रणधीर सावरकर यांनी चर्चेत सहभाग घेऊन विदर्भातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करून झालेल्या नुकसानाबाबत माहिती शासनासमोर मांडली व नुकसानग्रस्त कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५०००० रुपयांच्या अनुदानाची मागणी यावेळी शासनदरबारी केली. सरकार बदलली तरी प्रशासन व अधिकारी एकच असतात समाजातून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या व सर्वसामान्यांच्या व्यथा समजून काम करण्याची गरज असून विमा कंपन्या हे सरकारी असावी अशी मागणी करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात काम करत असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचं काम भाजपा शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती सरकारने केले असून देश स्वातंत्र्य काळात सगळ्यात जास्त मदत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने दिल्याचे सुद्धा आमदार सावरकर यांनी सांगून काळजी केलेल्या कामकाजाचा व विकास योजनेची माहिती देऊन विरोधक केवळ गप्पांचा बाजार करत असून त्यांची महाविकास आघाडीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या योजना कशा बंद झाला अशी माहिती सुद्धा त्यांनी सभागृहात दिली केवळ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मदत करू अशी अभिवचन देऊन सत्तारूढ झालेली महाविकास आघाडी सरकार यांनी गेल्या अडीच वर्षात काही केले नाही असाही आरोप करून विरोधकांचा आरोपांना त्यांनी जोरदारपणे प्रत्युत्तर दिले व सरकारच्या योजनेची माहिती घेऊन• नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्यासाठी या योजनेस २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ तसेच या मिशनअंतर्गत १ हजार ८३ कोटी २९ लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून ८३७ कोटी ७० लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही शासनाने मान्यता , यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या ६ जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते.

आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या ३ वर्षात राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल.राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी शासनाने घेतला आहे.तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या “अमृत अर्थसंकल्पीय” भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतक-यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याची महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केला,रुपयांचा प्रीमियम द्यावा लागणार आहे, तर केंद्र सरकारला ५९५ कोटी रुपयांची भर यात टाकावी लागणार आहे. विमा कंपन्यांना एकूण एक हजार ४३९ कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. २०२३-२४ च्या “अमृत अर्थसंकल्पीय” भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी "नमो शेतकरी महासन्मान निधी" ही योजना राबविण्यात येत असून या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम ६ हजार रुपये लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. २०००/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येत आहे कृषि क्षेत्रा सोबतच कृषि आनुषंगिक विकास करण्याकरिता राज्यातील पशुसंवर्धनाचे संवर्धन व विकासकरिता राज्यात खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.राज्यात पशु, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन, खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे..

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पशुधन आहे. मात्र पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कायमस्वरुपी विनाअनुदानित खासगी महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सध्या नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांच्या अंतर्गत १० महाविद्यालयांमधून ५५७ पदवी आणि २१६ पदव्युत्तर इतकी प्रवेश क्षमता आहे. विदर्भात संत्रा आणि लिंबू वर्गीय पिकांना आर्थिक लभ साठी प्रक्रिया उद्योग राबविण्यासाठी शासनाने अमरावती जिल्ह्यात मासोद येथे लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेट उभारणार आहे. राज्यात लिंबुवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूर बाजार) येथे "सिट्रस इस्टेट" तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा; विदर्भातील जिल्हयांचा समावेश नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून, त्यामध्ये विदर्भातील ऊर्वरित पाच जिल्हयांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या दुसऱ्या टप्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात शिवाजी शिक्षण संस्थेने मागणी केलेले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या जन्म गावी पापड येथे पदवी कृषी महाविद्यालय स्थापन करणे बाबतीत शासनाने घोषणा करावी अशी विनंती आमदार रणधीर सावरकरांनी सभागृहात केली , या केंद्रासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.राज्यातील नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती हरित हायड्रोजन धोरण जाहीर, ८ हजार ५०० कोटीस मान्यता राज्यातील शेतकर्‍यांना नियमित आणि 24 तास वीज पुरवठा करता यावा या करिता पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची मर्यादा लक्षात घेऊन या वर कायमस्वरूपी मात करण्याकरिता अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीवर शासनाने भर दिलेला असून राज्यात नैसर्गिक रित्या उपलब्ध असलेल्या सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सौर उर्जेला मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा प्रकल्पाची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली असून प्रत्यक्षात सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास सुरुवात केलेली आहे. नाविकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हायड्रोजन धोरणास शासनाने मान्यता दिली असून असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ८ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. बदलत्या वातावरणासाठी आवश्यक गुणधर्माचे संशोधन होणे आवश्यक आहे. अशी ही सावरकर यांनी सांगून शेतकऱ्यांच्या व्यथा व परिस्थितीचे माहिती सभागृहाला दिली व शासन यासंदर्भात लक्ष देईल असेही सांगितलं राज्यात नुकताच झालेला वादळी पाऊस व सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे तुरीचे पीक अळ्यांनी फस्त करून टाकले आहे. तर हरभरा पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. तसेच उभ्या पिकांचे फळझाडांचे नुकसान झाले आहे. अशा नुकसानींचे सर्वेक्षण व पंचनामे करून शेतकर्‍यांना आर्थिक मोबदला देण्याकरिता शासनाने क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना आदेश दिलेले आहेत. प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले राज्यातील सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातच सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मध्य हंगामातील प्रतिकुलता बाबीसाठी २५ टक्के विमा परताव्याचे, अग्रिम देण्याचे आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले असून लाभार्थी शेतकर्‍यांना शासनाने मोबदला सुद्धा दिलेला आहे. त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्याची त्यांनी सांगितले आमदार सावरकर शेतकरी नेते म्हणून विधिमंडळात ओळखले जातात शेतकऱ्यांच्या समस्या सरकारच्या योजना त्यामधील अडचण या विषयावर त्यांचा सखोल अभ्यास आहे त्यामुळे पक्षाने त्यांना या चर्चेमध्ये भाजपाच्या वतीने शेतकरी व सरकार व पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली व त्यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन करून सत्य परिस्थिती सभागृहात मांडली.