आधारमुळे शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णयाल त्वरीत मागे घ्या- आ.रणधीर सावरकर

आधारमुळे शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णयाल त्वरीत मागे घ्या- आ.रणधीर सावरकर

अकोला

शालेय शिक्षक विभागात अंतर्गत शाळा येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेऊन यांच्या विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट नाही त्यांना योजना आणि शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा अशी मागणी जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे.

राज्य शासनाने आधी विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड अपडेट करण्याची पर्यायी व्यवस्था उभी करावी व विद्यार्थ्यांना सवलत द्यावी गेल्या दोन वर्षापासून covid-19 च्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या महिनाभर पासून शाळा सुरू झाले आहे. आणि आता हा निर्णय घेऊन ओबीसी मागासवर्गीय मागासवर्गीय आदिवासी समाजालाशिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा षड्यंत्र शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने रचला का असा प्रश्न या सरकारच्या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे.महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी या सरकारच्या निर्णयामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणार आहे.

बालकांचा मोफत व शक्ती शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2001 अन्वये 6 ते 14 वर्षे वयातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे ही शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असून राज्य शासनाने जीआर काढून ज्यांचे आधार कार्ड अपडेट नाही किंवा आधार कार्ड नाही त्यांचे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. असा जी जीआर काढून भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाचा अवमान करण्याची कृती शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारची असून सरकारने जीआर परत घेऊन प्रथम आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी वेळ मर्यादा व व्यवस्था करून विशेष अभियान राबवून नंतर कारवाई करावी व विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्याचा महापाप सरकारने करू नये असेही आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्य शासनाकडे मागणी केली आहे .