भारतीय जनता युवा मोर्चा अकोला महानगर तर्फे ई-श्रम (कामगार) कार्ड नोंदणी अभियान संपन्न !!

अकोला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी, कामगार तसेच समाजातील सर्व घटकांच्या समस्या निराकरण करून भारताला महाशक्तिशाली निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास च्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या निर्माणात सर्वांचा योगदान घेण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी समाजातील सर्व जाती पंथ धर्मातील नागरिक खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केले.

देशाच्या विकासात श्रमिकांचा, कामगारांचा आणि मजुरांचा फार मोठा वाटा आहे. परंतु आतापर्यंत या श्रमिक मजूर-कामगार यांना पाहिजे तशी ओळख मिळालेली नाही व त्यामुळे त्यांना आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देता आला नाही. या योजनेत कामगाराची जास्तीत जास्त नोंदणी व्हावी यासाठी केंद्र शासनाच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयामार्फत असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिक-मजूर कामगारांना ओळख निर्माण करून देण्यासाठी कामगार 'ई-श्रम कार्ड नोंदणी अभियान एकराष्ट्रीय डेटाबेस हि मोहीम हाती घेतली आहे. अकोला महानगर पालिका हद्दीतील जास्तीत जास्त असंघटित कामगाराची नोंदणी करण्यासाठी युवा मोर्चा अकोला महानगर च्या ही वतीने खासदार संजय धोत्रे , भाजपा जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर ,आमदार गोवर्धन शर्मा, भाजपा शहरअध्यक्ष विजय अग्रवाल ,आमदार वसंत खंडेलवाल, महापौर अर्चनाताई म्हसने यांच्या मार्गदर्शनाखाली ,भाजयुमो शहराध्यक्ष उमेश गुजर यांच्या नेतृत्वात मोहीम हाती घेतली आहे.

देशात असंघटित क्षेत्रातील जवळपास पस्तीस कोटीहून अधिककामगार हे बांधकाम क्षेत्र, स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले, घर कामगार, रोजंदारी कामगार आणि इतर प्रकारच्या असंघटित कामगार आहे. मात्र परंतु आतापर्यंत या श्रमिक,मजूर कामगाराची नोंद झाली नाही. त्यामुळे त्यांना आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देता आला नाही. या श्रमिक मजूर-कामगारांना ओळख निर्माण करून देण्यासाठी कामगार व रोजगार मंत्रालयामार्फत असंघटीत कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जात आहे. त्यासाठी एक अधिकृत वेबसाईट वर नोंदणी सुरु केली आहे. काही खाजगी केंद्रात हि नोंदणी करण्यासाठी कामगारांकडून शंभर ते दीडशे रुपये घेत आहे. कामगारांची विनामूल्य नोंदणी करण्यासाठी युवा मोर्चाच्या वतीने पंचमुखी हनुमान मंदिर लोकमान्य नगर येथे आयोजन करण्यात आले होते. योजनेत कामगाराची नोंदणी झाल्यावर कामगारांना विनामूल्य श्रम कार्ड मिळणार असून या शिवाय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति आरोग्य योजना अश्या अनेक योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जवळपास पाचशे नागरिकांनी याचा लाभ घेतला. यावेळी आमदार गोवर्धन शर्मा, विजय अग्रवाल यांनी यांची समयोचित भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे संचलन उमेश गुजर तर प्रास्ताविक अभिजीत बांगर तर आभार प्रदर्शन अभिजीत भगत यांनी केले.

वंचित त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे

अकोला

सातत्याने सामाजिक दायित्व तसेच पीडित वंचित त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून केवळ गप्पांचा बाजार न करता प्रत्यक्ष मदत करण्यात त्यामध्ये सदतीस वर्षापासून आमदार गोवर्धन शर्मा श्री रामनवमी शोभायात्रा समितीच्या माध्यमातून विदर्भ व सह देशभरातील सैनिक पूर भूकंपग्रस्तांना मदतीचा हात देत असतात 2022 च्या सुरुवातीला त्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून समितीने 10 मात्र शक्तींना मदतीचा दिल्यानंतर आज पुन्हा दहा जणांना मदतीचा हात दिला खोलेश्वर येथील लहुजी वस्ताद नगरातील कॅन्सर ग्रस्त शकुंतलाताई अंभोरे या मातृशक्ती ला आर्थिक मदत सह अन्नधान्याची व्यवस्था समितीतर्फे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात समितीचे अध्यक्ष विलास अनासने अशोक गुप्ता , ब्रिजमोहन चीतलांगे डॉक्टर अभय जैन, संजय सोनवणे रमेश कोठारी, अनिल मानधने अनिल थानवी, गिरीराज तिवारी, गिरीश जोशी गीतांजली शेगोकार अजय शर्मा हरीश आलीम चंदानी, संतोष पांडे ,संजय गोटफोड,मनोज साहू,लाला जोगी,सुरेंद्र चव्हाण,,विक्की ठाकुर,प्रकाश अग्रवाल,भूषण इंदौरिया,गणेश सपकाल,सत्यनारायण शर्मा, नितीन जोशी राम ठाकूर संदीप वाणी बाळकृष्ण बिडवई पुष्पा वानखडे मंगला शर्मा रेखा नालट कल्पना अडचुले पद्माअडचुले संतोषी शर्मा मालती रणपिसे, मनीषा भुसारी, राम खरात अमोल मोहोकार, टोनी जयराज आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अकोला एकीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने कार्य करीतअसून हमीभावाची किंमत वाढत असताना शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणणारे तथाकथित शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राज्यांमध्ये

तूर पिकाच्या कापणी प्रयोगाशिवाय तूर पिकाचे शासनाने लावलेले निकष अत्यंत कमी असून शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहेत. शासनाने वास्तविकतेचे भान ठेऊन उत्पादन निकषात तत्काळ वाढ करण्यासाठी राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचेकडे आमदार रणधीर सावरकर यांनी तातडीचे मागणी केली आहे.

तूर पिकाची उत्पादकता तसेच तूर पिक के आंतरपिक की एकल पिक हा मुद्दा शासनाने कायमच्या वादात अडकवला आहे. सन २०१८ मध्ये तूर पिक हे अंतर पिक नसून एकल पिक असल्याची मागणी आ रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे केली असतांना शासनाने एकलपिक म्हणून घोषित केले असले तरी उत्पादकतेचा मुद्दा मात्र शासनाकडून दरवर्षी अन्यायकारक रित्या समोर केला जातो. शासनाने दिनांक ३ जाने २०२२ च्या आदेशानुसार राज्यात नाफेड तर्फे हमी भावाने तूर पिकाची खरेदी करण्यास शासनाने आदेश निर्गमित केले आहेत. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०२१ पासून खरेदी नोंदणी प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. तूर खरेदी प्रक्रीये अंतर्गत नोंदणी करतांना तूर पिकाची उत्पादकता ५ क्विंटल प्रती हेक्टर उत्पादनाचे अत्यंत कमी निकष शासनाने घालून दिलेले आहेत. अकोला जिल्ह्यात प्रत्यक्षात या वर्षी तूर पिक कापणीचे प्रात्यक्षिक कुठेही करण्यात आलेले नसतांना पिक उत्पादकतेचे कमी निर्बंध घातल्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. नोंदणीशिवाय शेतकऱ्यांना झालेले वाढीव तूर पिक नोंदणी करण्याची सुविधा नसतांना उर्वरित तूर पिक व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय पर्याय नाही आणि अशा असहाय्यतेचा फायदा घेऊन व्यापारी शेतकऱ्यांची तूर कमी भावात खरेदी करतील असा नेहमीचा अनुभव व भीती आहे हे आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. अकोला जिल्ह्यात चौकशीअंती कृषी खात्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार अकोला जिल्ह्यात किमान १६-१७ क्वी.प्रती हेक्टर तूर उत्पादन अपेक्षित आहे. शासनाच्या असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे कि मागील २ वर्षात सन २०१९-२० व २०२०-२१ वर्षात अनुक्रमे १० क्विंटल प्रती हेक्टर व १२ क्विंटल प्रती हेक्टर उत्पादन या दराने तूर खरेदी करण्यात आलेली आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता २०२१-२२ मध्ये ५ क्विंटल प्रती हेक्टर तूर उत्पादनाचा कमी अंदाज कृषी विभागाकडून वर्तविणे व नाफेड कडून कमी तूर खरेदी करणे हे शेतकऱ्यांच्याप्रती दुर्दैवी व अन्यायकारक आहे. आ. रणधीर सावरकर यांनी कृषी विभागाकडून तूर पिक कापणीचे प्रयोग तातडीने करून तसेच पूर्वानुभव लक्षात घेऊन तूर उत्पादनाची आकडेवारी शासनाला तातडीने कळवावे या करिता कृषी आयुक्त पुणे यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. शासनाच्या असेही लक्षात आणून देण्यात आले की या वर्षी नाफेड मार्फत ज्वारी पिकाची खरेदी करतांना २ क्विंटल प्रती हेक्टर म्हणजे ८० किलो प्रती हेक्टर इतकी कमी उत्पादकता निश्चित केल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना ज्वारी विक्रीसाठी पाठ फिरविणे भाग पडले. शासनाची शेतकऱ्यांच्या प्रती ही संवेदनशीलता खपवून घेण्यात येणार नाही. या वर्षी तूर पिकाचा हमीभाव ६३०० प्रती क्विंटल असतांना सद्यस्थितीत खुल्या बाजारात सरासरी ५२०० ते ५४०० प्रती क्विंटल दराने खाजगी खरेदी होत आहे अशा परिस्थितीत शेतकरी शासनाच्या हमिभावापासून वंचित राहत असल्याने शेतकऱ्यांची नाहक आर्थिक कोंडी होत आहे, कमी जास्त प्रमाणात राज्यभर इतर जिल्ह्यात सुद्धा अशीच परिस्थिती असू शकते, याकडे आ रणधीर सावरकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याकरिता अकोला जिल्ह्यात प्रत्यक्ष तूर कापणी प्रयोगाशिवाय वर्तविण्यात आलेला तूर उत्पादनाचा अंदाज अन्यायकारक असून प्राप्त परिस्थती व पूर्वानुभव लक्षात घेता किमान १५-१६ क्विंटल हेक्टर लक्षात घेऊन त्यानुसार तूर खरेदी मागणी नोंदणी व खरेदी करण्यास संबंधितांना तत्काळ आदेश व्हावेत अशी मागणी आ. रणधीर सावरकर यांनी केली आहे एकीकडे शेतकऱ्यांना व अन्याय होत असल्याची ओरड करतात करत असताना काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना सरकार करत असताना असा प्रकार करण्यामागील हेतू का असाही सवाल करून शेतकऱ्यांवर अन्याय खपवून घेणार नाही असा इशारा जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार सावरकर यांनी दिला आहे. सातत्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सात वर्षामध्ये आक्रमक भूमिका व शेतकऱ्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी प्रामाणिक पणे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्यामुळे पश्चिम विदर्भात शेतकरी जागृत नेते म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे

ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाशक्तीच सरकारची नाही

अकोला..

ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी या सरकारमधील टीव्ही पक्षाची इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे वारंवार त्याचा प्रत्यय येत आहे ठाकरे सरकार चे मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणतात कोबीशी वर माझा विश्वास नाही दहशतवादी इशरत चहा च्या नावावर रुग्णवाहिका चालू करणाऱ्याकडून दुसरी काय अपेक्षा असा खोचक टोला अकोला जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे आमदार हरीश पिंपळे, रवी गावंडे महापौर अर्चना ताई मसने, तेजराव थोरात, जयंत मसने रामेश्वर वानखडे यांनी लगावला.

शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सत्तेतील धरण घटक पक्षाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षणा पाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ही पुन्हा एकदा वाचनात बांधण्याचे काम महा विकास आघाडी सरकारने करून दाखवले आहे आता तर ठाकरे सरकारमधील मंत्री आता ओबीसी आरक्षण संदर्भात बोलताना दिसत आहे सरकारमधील मंत्री जितेंद्र एका कार्यक्रमात ओबीसी आरक्षण समजदार बोलताना नकारात्मक विचार मांडतांना दिसले या मुद्द्यावरून अकोला जिल्हा भाजपाने सरकारच्या ओबीसी आरक्षण ठेवण्याचा कट असल्याचा आरोप केला आहे सरकारच्या प्रमुखांचे हेच धोरण ठेवले आहे तर कसे टिकणार ओबीसी समाजाच्या आरक्षण असाही सवाल अकोला जिल्हा भाजप नेत्यांनी केला आहे व ओबीसी समाजाची त्वरित माफी राष्ट्रवादीने त्यांनी माफी मागावी व अशा बेताल वक्तव्य करणाऱ्या आव्हाड यांना योग्य तो समज द्यावा व ओबीसी समाजाचा अपमान सहन केला जाणार नाही असा इशारा दिला आहे