ओबीसी मराठा यांना आरक्षण न देण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरूच

ओबीसी मराठा यांना आरक्षण न देण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरूच

अकोला

ओबीसी समाजावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेने अन्याय केला असून ओबीसी मराठा यांना आरक्षण न देण्याचा तसेच समाजातील समाजातील एसटी कर्मचारी , शेतकरी अठरा पगड जाती बारा बलुतेदार व्यापारी यांना त्रास देऊन वसुली सरकार सातत्याने कार्य करत असून त्याचा प्रत्यय आता पुन्हा आजाराला एक काँग्रेसचे नेते व अकोला जिल्हा परिषद चे माजी जिल्हाध्यक्ष किसनराव गवळी यांचे सुपुत्र विकास गवळी यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारच्या आदेशाला आव्हान देऊन त्याच्यावर स्थगिती मिळवली आहे. यावरून या राज्य सरकारचे नाकर्तेपणा व भेदभाव उघडकीस आला आहे, एकीकडे आरक्षण द्यायचा दुसरीकडे न्यायालयात आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला पाठवायचे ही नीती अवलंबून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी समाजातील 27 टक्के आरक्षण न देण्याची नीती शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीची उघड झाल्याचा आरोप अकोला जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा आमदार प्रकाश भारसाकळे आमदार हरीश पिंपळे, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल महापौर अर्चनाताई मसने तेजराव थोरात, यांनी केले.

ओबीसी समाजावरील अन्याय सातत्याने सुरू असून डाटा जमा करण्याचा काम सरकारने सुरू केला नाही ओबीसी आयोगाला कोणतीही सुविधा दिली नाही त्याकरिता कोणती व्यवस्था केली नाही आरक्षण संदर्भात अध्यादेश काढल्यावर त्या संदर्भात वकिलांची टीम तयार न करता त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रताप केल्यामुळे व प्रभावीपणे ओबीसी समाजात संदर्भात भूमिकांना मांडल्यामुळे न्यायालयाची स्थगिती मिळाली आहे. ओबीसी वर अन्याय होऊ नये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका मध्ये ओबीसी समाजाने प्रतिनिधित्व करू नये अशी भूमिका शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आहे का असाही सवाल अकोला जिल्हा भाजपाने केला आहे ‌.ओबीसी समाजावर अन्याय सहन केल्या जाणार नाही यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती उठून उठून निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घेण्यात याव्या तोपर्यंत निवडणुका येऊ नये ही भूमिका शासनाने जाहीर करावी अशी मागणी जिल्हा भाजपा ने केली आहे