Ticker

6/recent/ticker-posts

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा महापाप

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा महापाप 



अकोला शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षापासून सत्तारूढ झाल्यानंतर सातत्याने तारीख पे तारीख महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा महापाप करून विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रताप करत असून महाराष्ट्राच्या युवा पिढी आपला शिक्षणापासून वंचित व नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार खपवून घेणार नाही विद्यार्थ्यांच्या नुकसान तसेच सातत्याने परीक्षा ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भुर्दंड कोण भरणार असा सवाल करत राज्य शासन असंतोष निर्माण करुन सामाजिक दुरी दरी निर्माण करण्याचा काम करीत असल्याचा आरोप जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी केला आहे.
दोन दिवसापूर्वी दोन जानेवारी रोजी परीक्षा घेण्याची तारीख करण्यात आली आणि आता पुढे ढकलण्याचा प्रताप सरकारने केला आहे. विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन केला त्याचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करत नाही शंका निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा वाढत आहे याला कोण जबाबदार राहणार असा सवाल करून मुख्यमंत्री व सरकार याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करून विद्यार्थी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुणे मुंबई औरंगाबाद सारख्या शहरात जाऊन कर्ज बाजार घेऊन शिक्षण घेतात शहरात येऊन त्यांचा खर्च वाढत आहे सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार तारीख पे तारीख घेऊन त्यांच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रकार तसेच वय मर्यादा वाढत आहे विद्यार्थिनी आत्महत्या केल्यावर सुद्धा सरकारचं डोळे उघडत नाही केवळ सूडबुद्धीने प्रत्येक कार्य करण्याची मनोवृत्ती असणाऱ्या शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरल्यास त्याला जबाबदार शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते राहणार असल्याचाही इशारा जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिला आहे व या संदर्भात जाणता राजा  शरद चंद्र पवार , अजित दादा पवार सुप्रियाताई सुळेयांनी लक्ष केंद्रित करावे अशी ही आमदार सावरकर यांनी केली आहे.


भाजपा माध्यमविभागातर्फे आयोजित निबंध स्पर्धेचा निकाल लवकरच

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र भाजपाच्या माध्यम विभागातर्फे आयोजित निबंध लेखन स्पर्धेचा निकाल लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे प्रदेश उपाध्यक्ष व माध्यम विभाग प्रभारी मा. माधव भांडारी यांनी मंगळवारी सांगितले.


मा. माधव भांडारी म्हणाले की, स्पर्धा जाहीर करताना निकाल दि. २५ डिसेंबर २०२१ रोजी जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. तथापि, स्पर्धेसाठी मोठ्या संख्येने प्रवेशिका आल्यामुळे निकाल जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. मान्यवरांच्या परीक्षक मंडळाकडून निबंधांचे परीक्षण चालू असून निकालाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल आणि निकाल जाहीर करण्यात येईल.
( मुकुंद कुलकर्णी )
 कार्यालय सचिव


नदीच्या पात्रामध्ये बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर्स विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी- आमदार  सावरकर 

अकोला
21 जुलै रोजी ढगफुटी मुळे अकोला शहरातील जवळपास 30 टक्के भाग नदीच्या पाणी मुळे विविध रूपा व मोर्णा नदीच्या पात्रामध्ये अवैधरित्या बांधकामामुळे अनेक नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी साचले व नदी जे रूप धारण केले त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाला. 


नियमाचे पालन न करता अवैधरित्या काम करण्यात आला यासंदर्भात अकोला पूर्व चे आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली व शासनाने अवैद्य बांधकामासंदर्भात कडक धोरण आखावे अशी मागणी करून अकोला शहरामध्ये कशामुळे पुराला याची शहानिशा करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी सभागृहात केली व महसूल विभाग पाटबंधारे विभाग यांनी यासंदर्भात संयुक्तरीत्या कुठून आला व कशामुळे आला याचा अहवाल करून दोषी विरुद्ध व वैद्य नदीच्या पात्रामध्ये बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर्स विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी आमदार  सावरकर यांनी केली.विशेष म्हणजे आमदार रणधीर सावरकर यांनी या दिवशी अकोला शहरात पाऊस आला त्या दिवशी रात्री स्वतः जागरण करून नागरिकांना आधार दिला होता तसेच या संदर्भात नागरिकांना दिलासा मिळावा शासनाने मदत द्यावी यासाठी पहिल्या दिवशी जन आंदोलन केले होते.अवैध बांधकाम करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली होती आज विधिमंडळात सुद्धा त्यांनी मागणी करून सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केलीअकोला शहरातून व शहरालगतच्या गावातून वाहणाऱ्या  मोर्णा व विद्रुपा नदीच्या पूर बाधित क्षेत्रात नागरीवस्ती निर्माण होणे, मोर्णा व विदृपा नद्यांच्या पुरामुळे पूर बाधित क्षेत्रातील नागरी वस्तीमध्ये पुरामुळे  या पूर्वी बरेचदा  जनजीवन धोक्यात येणे, भविष्यात सुद्धा जीवित व वित्त हानीचा धोका कायम असणे, सदर पूरबाधित क्षेत्राच्या ब्ल्यू झोन व रेड झोन  मध्ये अवैध ले-आउट व बांधकामांना शासनाकडून  मंजुराती देणे, या पूर्वी नुकत्याच  २१ व २२ जुलै २०२१ ला आलेल्या मोर्णा व विदृपा नदीच्या महापुरामुळे अकोला शहर व लगतच्या गावात महापुराच्या  थैमानाने विध्वंसक परिस्थिती निर्माण होऊन नागरिक भयभीत होणे, या सर्व पार्श्वभूमीवर पूरबाधित क्षेत्रातील बेकायदेशीर ले-आउट व बांधकाम परवानग्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणे, स्थानिक लोकप्रतीनीधीकडून उक्त पूरबाधित क्षेत्रातील अवैध ले-आऊट  व बांधकामाच्या खरेदी-विक्रीचे  व्यवहार तात्पुरते बंद करण्याची मागणी असणे, सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी अकोला यांनी ब्ल्यू झोन व रेड झोन मधील खरेदी विक्री व्यवहार बंद ठेवण्यासाठी माहे ऑगस्ट २०२१ मध्ये आदेश निर्गमित करणे, सदर व्यवहार बंदचे आदेश असतांनासुद्धा  प्रत्येक्षातखरेदी-विक्रि व्यवहार सुरु असणे, अकोला शहर व लगतच्या  गावातील मोर्णा व विद्रुपा नदीच्या ब्ल्यू व रेड झोन मध्ये अवैधरित्या परवानगी प्राप्त क्षेत्रातील नागरी वस्तीत निर्माण झालेला पुराचा कायम धोका, संभाव्य जीवित व वित्त हानी यामुळे भयभीत झालेल्या नागरी वास्त्यांबाबत शासनाची भूमिका काय आहे व शासनाने काय कार्यवाही केली या बाबतचा तारांकित प्रश्न क्रमांक १७/३४०२८ अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कारवाई सुरू असून अवैध बांधकाम करणाऱ्या विरुद्ध काही केल्या जाणार नाही. तसेच नदीच्या पात्रात अवैधरित्या बांधकामामुळेयासंदर्भात कारवाई करण्यात येईल असे अभिवचन देण्यात आले



अकोला डेली मेल मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या