केंद्र सरकार नंतर राज्यातील महाआघाडी सरकारनेही कमी केले पेट्रोल-डिजेल दर

केंद्र सरकार नंतर राज्यातील महाआघाडी सरकारनेही कमी केले पेट्रोल-डिजेल दर

केंद्र सरकारने इंधनावरील अबकारी करात कपात केल्यानंतर महाआघाडी राज्य सरकारनेही इंधनावरील व्हॅट पाच रुपयांनी कमी करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. 7 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असल्याने इंधनावरील टॅक्‍स दोन रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यासंदर्भात आज सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात बैठक होणार आहे.

राज्यात दरवर्षी 48 लाख किलोलिटर पेट्रोल तर साडेअकरा लाख किलोलिटर डिझेलची विक्री होते. त्यातून राज्य सरकारला दरवर्षी व्हॅटमधून 32 हजार कोटी रुपये मिळतात. राज्याच्या उत्पन्नाचा हा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर पाच रुपयांनी तर डिझेलवरील कर दहा रुपयांनी कमी केला आहे. त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात दरमहा 248 कोटींची घट झाली असून मार्चपर्यंत ही घट एक हजार 700 कोटींपर्यंत जाणार आहे. तर राज्य सरकारने इंधनावरील व्हॅट दोन रुपयांनी कमी केल्यास मार्चपर्यंत राज्याच्या उत्पन्नात जवळपास चार हजार कोटींची घट होणार आहे. त्याहून जास्त व्हॅट कमी करणे सद्य:स्थितीत राज्य सरकारला परवडणारे नाही. विरोधकांनी व्हॅटमध्ये पाच रुपयांची कपात करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार त्यातून कसा मार्ग काढणार, याची उत्सुकता लागली आहे.

जून 2022 पासून जीएसटी परतावा बंद जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जुलै 2017 ते जून 2022 पर्यंतच म्हणजे पाच वर्षे केंद्र सरकारकडून राज्यांना जीएसटी परतावा मिळेल, हे निश्‍चित झाले होते. पुढच्या वर्षीपासून तो परतावा बंद झाल्याने केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणारे दरवर्षीचे 25 हजार कोटी रुपये मिळणार नाहीत. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढता यावा म्हणून हा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत वाढावावा, अशी मागणी लखनौ येथील जीएसटी बैठकीत झाली. मात्र, केंद्र सरकारने ती मागणी फेटाळल्याने आता राज्य सरकारने इंधनावरील व्हॅट कमी करताना सावध भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे.

इंधनावरील व्हॅटमधून राज्याला मिळते दरवर्षी 32 हजार कोटींचे उत्पन्न मोदी सरकारने इंधनावरील अबकारी कर कमी केल्याने राज्य सरकारची गोची7 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन; विरोधकांच्या मागणीचा सत्ताधाऱ्यांकडून गांभीर्याने विचार दोन रुपयांनी व्हॅट कमी करण्याचा राज्य सरकारचा विचार; सोमवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेण्यात आला.