महाआघाडी सरकारने पेट्रोल डिझेल दर केंद्र सरकार प्रमाणे कमी करावे

महाआघाडी सरकारने पेट्रोल डिझेल दर केंद्र सरकार प्रमाणे कमी करावे

अकोला

पेट्रोल डिझेल दरवाढीविरुद्ध आंदोलन करणारे शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते आता महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणार काय असा सवाल अकोला जिल्हा भाजप ने

उपस्थित केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेल चे भाव कमी केले . तसेच भाजपाप्रणीत राज्य सरकारने वेळ दर कमी करून सात रुपये पेट्रोल डिझेल चे भाव कमी केले परंतु महाराष्ट्रातील काँग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी सरकारने दर कमी केले नाही यावरून या सरकारची सर्वसामान्यांना त्रास देण्याची भूमिका असल्याचे सिद्ध होत आहे.

अकोला जिल्ह्यात मोठे आंदोलन करणारे शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते आता गप्प का असाही सवाल अकोला जिल्हा भाजप ने उपस्थित केला आहे .

भाजपाप्रणीत राज्यांनी दर कमी केल्यावर महाराष्ट्रातील सरकारला अडचण का याचा जाब आंदोलन करणारे शिवसेना काँग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीचे नेते देणार का सर्वसामान्य नागरिकांची माफी मागणार काय असाही सवाल अकोला जिल्हा भाजपाने केला आहे

मोदी सरकारप्रमाणे आघाडी सरकारनेही पेट्रोल , डिझेलवरील करात कपात करावी

भाजपा अकोला जिल्हा भाजपा अध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल यांची मागणी

अकोला

केंद्र सरकारने पेट्रोल - डिझेल उत्पादन कर कमी करून ग्राहकांना दिलासा दिल्यामुळे आता राज्य सरकारने पेट्रोल - डिझेल वरील व्हॅट व अन्य कर कमी करावेत अशी मागणी करणारे निवेदन भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करात अनुक्रमे पाच व दहा रुपयांनी कपात केली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारचे अनुकरण करत व्हॅट व अन्य करत कपात करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी पेट्रोल - डिझेल दरवाढीविरोधात सातत्याने आंदोलने केली होती. त्यामुळे आता केंद्राने इंधनावरील करात कपात केल्यानंतर आघाडी सरकारने इंधनावर लावलेले सर्व प्रकारचे कर कमी करावे , अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा आहे. मात्र इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलन करताना केंद्र सरकारला दूषणे देणाऱ्या आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी राज्य सरकारच्या करात कपात करण्यासाठी अजून हालचाली केल्याचे दिसले नाही. यावरून आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांचे आंदोलन हे केवळ ढोंग होते , असेच सिद्ध होते.

भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी करात तातडीने कपात केली आहे. देशातील २२ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या करात कपात करून पेट्रोल डिझेलच्या दरात जनतेला आणखी सवलत दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही आपल्या करात कपात करावी , असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.