शालेय शुल्क आधिनियमन २०१८ सदरिल कायद्यन्वे गठित करन्यात आलेल्या समितीस हायकोर्टाची नोटीस

*शालेय शुल्क आधिनियमन २०१८ सदरिल कायद्यन्वे गठित करन्यात आलेल्या समितीस हायकोर्टाची नोटीस*

शालेय शुल्क अधिनियमन २०१८ या मध्ये दुरुस्ती करन्यासाठी समिती स्थापन करन्यात आली होती सदरिल कमिटी मध्ये याचिका कर्ते संजयराव तायडेपाटील अध्यक्ष महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन *मेस्टा* यांनी दाखल केलेला हारकत आर्ज वर कोनताही आदेश न करता व संस्था प्रतिनिधी व संघटना पालक यांना सहयोगी सदस्य न करता समिती गठित करन्यात आली होती सदर समिति गठीत करतानाच  एकेरी पद्धत वापरत शासनाने ज्याच्या साठी समिति गठीत केलीली होती त्यानच वगळून फक्तं अधिकरी कार्मचारी या समितीत घेण्यात आले यामुळे शीक्षक पालक व संस्थाचालक यांच्याकरता  अन्यायकारक होता म्हणुन हि याचिक दाखल करण्यात आली होती .सदरिल कमिटीवर संघटना आध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी आक्षेप घेत योग्य माहिती असलेल्या व शाळाची व पालकाची आडचन काय आहे हे समज़ुन घेन्याकरिता याचिकाकर्ते यांना फिस गठित समितीवर सदस्य म्हणून घ्यावे आशी विनंती समितीचे आध्यक्ष व शालेय शिक्षण विभाग सचिव मंत्रालय मुंबई यांना लेखी निवेदनाद्वारे कळविले होते परंतु सदरिल निवेदनावर कोनताही  आदेश न केल्याच्या नाराजीने याचिकाकर्ते यांनी ॲड ज्ञानेश्वर बी पोकळे याच्या मार्फत खंडपीठ औरंगाबाद हायकोर्टात  याचिका दाखल केले होती मा न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांच्या युक्तीवाद ऐकुन प्रतिवादी गठित केलेली समिती व शालेय शिक्षण विभाग यांना नोटीस काढली. असे मेस्टा संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी कळविले आहे.

अकोला डेली मेल मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487