धोबी समाज आरक्षणाचे अकोल्यातून 2011 ला सुरू झालेल्या आंदोलनाला मिळते आहे यश
धोबी समाज आरक्षण संबधी माहिती राज्याने केंद्र सरकारला 22 ऑक्टोबरला पाठवली
अकोला --22 ऑक्टोंबर 21 रोजी राज्य शासनाने केंद्र सरकार ला 19 सप्टेंबर च्यापत्रानुसार 2005 च्या परिपत्रकनुसार केंद्र सरकारने मागितलेली माहिती राज्य शासनाने 22 ऑक्टोंबर 21 रोजी रोजी पाठवली आहे पुढील कारवाई केंद्र सरकार ची आहे आम्ही ती समर्थपणे लढू व आमचे आरक्षण मिळवून घेऊ असे प्रतिपादन म रा आरक्षण समन्वय समिती महासचिव अनिल शिंदे यांनी केले आहे .या परिपत्रक मध्ये माहिती पाठविण्यासाठी गेल्या 2 वर्षात कोविड असतांनाही अनेक आंदोलने राज्यभर केली व मंत्रालयात अनेकवेळा फेऱ्या मारल्याहेत तेंव्हा कुठे आता यश आले आहे
फेब्रुवारी 2011 मध्ये संत गाडगेबाबा जयंती उत्सव समिती जिल्हा अकोला यांच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही लढाई हळूहळू राज्यातील कानाकोपऱ्यात पसरविली व डॉ भांडे समितीच्या शिफारशी लागू करून घेऊन राज्यातील धोबी समाजाला त्याचे हिसकविलेले संवैधानिक हक्काचे आरक्षण परत द्यावे हा नारा घेऊन राज्यातील कानाकोपऱ्यात फिरून धोबी समाज जागृत केला व धोबी समाज आरक्षण लढाईत सामील करून घेतला ऑगस्ट 2016 मध्ये स्व रमाकांत कदम मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व धोबी समाजाच्या संघटना एकत्र बोलावून म रा धोबी परीट आरक्षण समन्वयसमिती स्थापन करण्यात आली त्याचे अध्यक्ष देवराव सोनटक्के नागपूर,प्रदेश महासचिव अनिल शिंदे अकोला,कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार नाशिक,यांच्या नेतृत्वाखाली ही लढाई सुरू आहे पुढील दिल्लीची लढाई समिती समर्थपणे लढून राज्यातील धोबी परीट समाजाला आरक्षण मिळऊन देणार असे प्रतिपादन अनिल शिंदे यांनी केलेआहे
0 टिप्पण्या