HDPS कापूस प्रकल्प अकोल्यात 50 हजार हेक्टर क्षेत्र व्यापणार: खा. अनुप धोत्रे

HDPS कापूस प्रकल्प अकोल्यात 50 हजार हेक्टर क्षेत्र व्यापणार: खा. अनुप धोत्रे

•केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरीराज सिंग यांची घेतली भेट

•HDPS प्रणाली करता अकोल्याची निवड केल्याबद्दल मानले आभार.

•भविष्यात अकोल्यात टेक्स्टटाईल हब म्हणून निर्माण करण्यास सहकार्य करण्याची केली मागणी.

अकोला- अकोल्यातील शेतकऱ्यांनी राबविलेल्या हाय डेन्सिटी प्लांटेशन सिस्टीमने (HDPS) मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे.याच अनुषंगाने बुधवारी अकोल्याचे खासदार अनुप धोत्रे यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरीराज सिंग यांची भेट घेऊन चर्चा केली व या HDPS प्रणाली च्या प्रयोगासाठी अकोल्याची निवड केल्याबद्दल खासदार या नात्याने व अकोल्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांचे आभार मानले.यावेळी गिरीराज सिंग बोलताना म्हणले की अकोल्यात शेतकऱ्यांनी राबविलेल्या हाय डेन्सिटी प्लांटेशन सिस्टीमने (HDPS) प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कापसाच्या उत्पादनात 1,500 किलोपर्यंत वाढ करण्यासाठी जिल्ह्यातील 50,000 हेक्टर क्षेत्र यांत्रिक शेती पद्धतीखाली आणले जाईल.सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च (CICR) येथील प्रकल्पाचे मुल्यांकन करताना सिंग यांनी दुजोरा दिला की सध्या अकोल्यात 3,500 हेक्टरवर HDPS हाती घेण्यात आले असून त्याचे आशादायक परिणाम दिसून आले आहेत.देशातील उत्तर,दक्षिण आणि मध्य या तीन कापूस झोनमध्ये अकोला मॉडेलची प्रतिकृती केली जाईल,असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.बीजी-II कापूस जातीचे बियाणे जून 2025 मध्ये 50,000 हेक्टर पेरणीसाठी वापरले जाईल.

HDPS योजना अकोला येथील शेतकरी दिलीप ठाकरे यांनी 2023 मध्ये 2 हेक्टरवर प्रथम स्वीकारली होती.त्यानंतर,जिल्ह्यातील 1,500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी क्लोज-स्पेसिंग पद्धतीचा अवलंब केला ज्यामध्ये कमी जागेत जास्त रोपांची लागवड केली जाते."14-18 क्विंटल प्रति एकर कापसाचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करून केले होते.सरकारने दोन हेक्टर अनुदानाच्या मर्यादेसह हेक्टरी 16,000 रुपये हस्तांतरित केले आहेत.ते आता 21,000 रुपये करण्यात आले आहे.तथापि,शेतकरी एचडीपीएस अंतर्गत अधिक विस्तृत क्षेत्रावर पेरणी करत आहेत.कृषी आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालये भारतासाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या कापूस पिकवण्याच्या त्यांच्या आकांक्षेसाठी एकत्र आहेत.तसेच बोलताना सिंग म्हणाले की $350 अब्ज मूल्याच्या जागतिक बाजारपेठेत लोकर,रेशीम,कापूस आणि मानवनिर्मित तंतू (MMF) यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंचा समावेश असलेल्या फायबरचा समावेश आहे.त्यामुळे भारताने वार्षिक 20 दशलक्ष टन कापूस उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.चीन,ऑस्ट्रेलिया,युनायटेड स्टेट्स आणि रशियासह आपले प्रबळ प्रतिस्पर्धी प्रति हेक्टर 2,000 ते 2,200 किलो लिंटचे उत्पादन मिळवत आहेत.याउलट,भारताचे सध्याचे उत्पादन प्रति हेक्टर 450 किलो लिंट इतके माफक आहे.तथापि,आम्ही सर्वात प्रभावी कृषी पद्धती वापरून ५०,००० हेक्टरमध्ये HDPS लागू करण्यावर आमचे लक्ष ठेवले आहे.

अकोल्यात 3,500 हेक्टर आधीच एचडीपीएस अंतर्गत आहे आणि आठ राज्यांमध्ये 8,000 हेक्टर क्षेत्र या अभिनव पद्धतीसाठी समर्पित केले आहे.विदर्भातील शेतकरी,अधिकारी,शास्त्रज्ञ आणि कृषी विज्ञान केंद्रांना प्रति हेक्टर 1,500 ते 1,800 किलो लिंटचे उत्पादन मिळवून देण्यासाठी,सर्वोत्तम पद्धतींसाठी एक नवीन मानक स्थापित करणे हे उद्दिष्ट आहे.शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी हे मॉडेल उत्तर, दक्षिण आणि मध्य या तिन्ही झोनमध्ये लागू केले जाईल असे ही सिंग यावेळी बोलताना म्हणाले.त्याच अनुषंगाने खा अनुप धोत्रे यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरीराज सिंग यांचे आभार मानले व कापड कारखाने आणि इतर पूरक व्यावसायिक उपक्रमांशी संबंधित अतिरिक्त योजना राबविण्याचा विचार करा ज्यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना फायदा होईल अशी मागणी केली असून अकोल्यात नवे कापड कारखाने सुरु झाल्याने अकोल्यातील युवकांना अकोल्यातच रोजगार मिळेल व अकोला जिल्ह्यातील सर्वांगीण विकासाला अजून गती मिळेल अशी मागणी खा.धोत्रे यांनी केली आहे त्यावर केंद्रीय मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे अभिवचन दिले आहे.

*काय आहे अकोला मॉडेल?*

अकोल्यातील HDPS मॉडेल सध्या 3500 हेक्टर क्षेत्र व्यापते आणि 50,000 हेक्टरपर्यंत विस्तारण्याचे उद्दिष्ट आहे.1,500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी 2 हेक्टरवर जवळ अंतराची पद्धत अवलंबली आहे.त्यांना एचडीपीएस वापरून 14-18 क्विंटल प्रति एकर कापूस उत्पादन मिळाले,सरकार 2023 साठी 16,000 रुपये अनुदान देत आहे आणि यावर्षी त्यात 5000 रुपयांनी वाढ केली आहे.2000kg/हेक्टर पेक्षा जास्त कापूस उत्पादकता साध्य करण्याचे ध्येय आहे.एचडीपीएस तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा समावेश असलेला सामूहिक दृष्टिकोन सुचविला आहे.दृष्टिकोनासाठी जिल्हाधिकारी,CICR आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्याकडून समन्वय आणि समर्थन आवश्यक असेल.स्टेकहोल्डर्सना किफायतशीर,साधे आणि प्रभावी प्लांटर्स,मेकॅनिकल पिकर्स,उपलब्ध प्लांटर्सचे जलद प्रमाणीकरण विकसित करण्याचे आवाहन केले.यामुळे अधिक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन अल्पावधीतच वाढीव नफा मिळू शकेल.यांत्रिकीकरण उपलब्ध असल्यास पारंपरिक पद्धतींपेक्षा एचडीपीएस तंत्रज्ञानाचे उत्पादन जास्त असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधी मान्य करतात.