विदृपा व मोर्णा नदीच्या पाटबंधारे खात्याकडून २० सप्टें २०२३ रोजी घोषित केलेल्या निळी व लाल रेषा या पूर नियंत्रण रेषांना स्थगिती देऊन नागरिकांना शासनाकडून मोठा दिलासा

विदृपा व मोर्णा नदीच्या पाटबंधारे खात्याकडून २० सप्टें २०२३ रोजी घोषित केलेल्या निळी व लाल रेषा या पूर नियंत्रण रेषांना स्थगिती देऊन नागरिकांना शासनाकडून मोठा दिलासा – आ.रणधीर सावरकर

अकोला

अकोला महानगर पालिका क्षेत्रांतर्गत अकोला शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या विदृपा नदी तसेच मोर्णा नदीच्या पूर नियंत्रण रेषा पाटबंधारे विभागाकडून दिनांक २९/९/२०२३ रोजी पाटबंधारे विभागाच्या संकेत स्थळावरून सार्वजनिक करून त्या प्रसारित करण्यात आल्या होत्या पाटबंधारे विभागांकडून आखणी केलेल्या पूर नियंत्रण रेषा या वस्तुस्थितीला धरून नसून चुकीच्या असल्याने या पूर नियंत्रण रेषांचे नव्याने संरक्षण होई पर्यंत पाटबंधारे विभागाने घोषित केलेल्या पूर नियंत्रण रेघांना स्थगिती देण्यात यावी तसेच वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करण्यात यावे अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे उप मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, जिल्ह्याचे पालक मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कडे केली होती.

आमदार रणधीर सावरकर यांच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र जी फडणवीस तसेच जिल्ह्याचे पालक मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांनी आयुक्त महानगर पालिका यांना पूर नियंत्रण रेषांचे पुनर्सर्वेक्षण करून घेण्यात यावे असे आदेश दिलेले आहेत. मोर्णा व विद्रुपा नदीच्या दोन्ही तीरांवर मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती झालेली आहे. विदृपा व मोर्णा नदीचा पूर नियंत्रण करण्या करिता शासनाने मोर्णा पूर संरक्षण योजना राबविलेली असल्याने शहरातील नागरी वस्तीला असलेला पुराचा धोका टाळण्यात आलेला आहे. पूर नियंत्रण करण्या करिता विद्रुप नदीवर धारण बांधण्यात आलेले आहे. मोर्णा पूर संरक्षण योजने अंतर्गत मोर्णा नदीच्या तीरांवर पूर संरक्षण भिंती बांधण्यात आल्या असून नदी पात्राचे रुंदीकरण व खोलीकरण करण्यात आलेले आहे. या एकूण परिस्थितीचा विचार करता पूर नियंत्रित रेषांमधील प्रभावी क्षेत्र कमी झालेले असतांना दिनानी २९/९/२०२३ च्या पाटबंधारे खात्याने घोषित केलेल्या पूर नियंत्रण क्षेत्राच्या कक्षा कमी करण्या ऐवजी वाढविण्यात आल्या आहेत, ही बाब आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे.

पाटबंधारे खात्याकडून चुकीच्या पूर नियन्त्रेअन रेषा घोषित करण्यात आल्यामुळे अकोला शहराच्या विकास योजनेत कौलखेड – खडकी- शिवापूर व अकोली बु. या गावामधील नागरी क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दाखविल्यामुळे सदर भागातील लाखो चौरस फुट जागा विकास योजनेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात दर्शविली आहे. त्यामुळे या भागातील रहिवासी नागरिकांची वस्ती धोक्यात आल्याचे दाखविल्याने रहिवासी नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे तसेच सर्वसामान्य नागरिक यांना त्रास होता कामा नये व भविष्यात पुराचा धोका अकोलेकरांना होऊ नये या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे ही बाब आमदार सावरकर यांनी लक्षात आणून शहरातील 20% भागामध्ये 21 जून 2021 मध्ये पाणी साचल्यामुळे नागरिकांना फार मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागला होता ही बाब लक्षात घेऊन केवळ मूठभर लोकांसाठी फायदा न करता सर्वांगीण दृष्टीकोन लक्षात घेऊन भविष्याची वाटचाल लक्षात घेऊन पूर्ण नियंत्रण रेषा च काम करण्यात यावं अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी केली केवळ मूठभर लोकांसाठी आंदोलनाचा नाटक करून आपण अकोले कराचे तारणहार असल्याचा काही लोक प्रयत्न करीत असले तरी अकोले कर हे आमचे आहे त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होणे ही आमची परंपरा आहे व त्यांच्याच अडीअडचणी दूर करणे हे कर्तव्य आहे याच भावनेतून आमदार रणधीर सावरकर यांनी आपले सहकारी खासदार अनुप धोत्रे, आमदार वसंत खंडेलवाल ,भाजपा महानगर अध्यक्ष जयंत मसने व्यापारी आणि माजी महापौर सामाजिक क्षेत्रामध्ये अग्रणीय विजय अग्रवाल तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची चर्चा विनिमय करून या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांचा मत जाणून घेऊन त्या पद्धतीने पूर्ण नियंत्रण रेषा ची आकारणी करण्यात यावी अशी मागणी केली. व वस्तुनिष्ठ सर्वे करण्यात यावा अशी मागणी केली होती त्या मागणीला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे .

सर्वसामान्य नागरिकांचा घर हे स्वप्न असून ती पूर्तता करताना अनेक आर्थिक सामाजिक अडचणीला समोर जाऊन घर उभारणीचं काम करत असतो त्याच्यावर सुद्धा अन्याय होता कामा नये तसेच भविष्यात अकोलेकरांना संकटात सापडता कामा नये या दृष्टीने वस्तुनिष्ठ सर्वे करण्यात यावा करून पाटबंधारे विभागाने उपाययोजना कराव्या अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी केली ती सरकारने मान्य केली आहे राजकारणापेक्षा समाजकारण व आर्थिक कारण सोबत अडीअडचणी समजून घेऊन त्याच्यातून मार्ग काढून शहराचा विकास हाच लक्ष केंद्रित बिंदू बांधून कार्य करण्याची गरज असते. हीच बाब आमदार सावरकर यांनी लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडे वस्तू लिस्ट सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच अकोला महानगर पालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्यामध्ये बाधा निर्माण झालेला आहे. पाटबंधारे खात्याकडून घोषित केलेल्या चुकीच्या पूर नियंत्रण रेषांना स्थगिती देण्यात यावी या भागातील नागरीवस्त्यांमधील बांधकामाधीन वास्तूंना बाधा पोहोचण्यात येऊ नये. खरेदी-विक्री होत असलेल्या व्यवहारांना दिलासा देण्यात यावा अशी समग्र मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे करून या क्षेत्रातील नागरिकांना प्रचंड दिलासा देण्यात आलेला आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सामाजिक जाण व भान ठेऊन समस्यांचा निपटारा अभ्यासपूर्वक करावा अशी अपेक्षा आमदार रणधीर सावरकर यांनी व्यक्त केली आहे.