ऐनवेळी परीक्षाकेंद्र बदलणाऱ्या शिक्षण मंडळांच्या अध्यक्षा निलिमा टाके (गुल्हाने) यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करा

अकोला आम आद‌मी पक्षाची मागणी

अकोला नियमित विद्यार्थ्यांचे ऐनवेळी परीक्षाकेंद्र बदलण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नसतांना, केवळ विद्यार्थ्यांना परीक्षाकेंद्र सोयीचे व्हावे, म्हणून अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती निलिमा टाके यांनी अकोला जिल्ह‌यातील ७१ व अमरावती, बुलडाणा जिल्ह‌यातील १० अशा एकूण ८१ विद्यार्थ्यांचे वर्ग १२ वी चे परीक्षाकेंद्र ऐनवेळी बदलण्यास लेखी परवानगी दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली असून श्रीमती निलिमा टाके यांनी नियमित विद्यार्थ्यांची ऐनवेळी परीक्षाकेंद्र बदलण्याची दिलेली लेखी परवानगी, ही बाब नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व दोषीविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे अकोला जिल्हाध्यक्ष कैलाश प्रांजळे यांनी राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी, आयुक्त (शिक्षण) सूरज मांढरे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देवोल यांच्याकडे पुराव्यासहित लेखी तक्रारी सादरकरून केली आहे..

दिनांक १६/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयात केवळ दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार जवळचे परीक्षाकेंद देण्याची तरतूद आहे; पण ऐनवेळी त्यांच्या मागणीनुसार व अर्जानुसार व त्यांना हवे त्या ठिकाणी परीक्षाकेंद्र देण्याची तरतूद नाही. अमरावती शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती निलिमा टाके यांनी शासनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून मार्च, २०२४ च्या वर्ग १२ वी च्या परीक्षेत ऐनवेळी केवळ विद्यार्थ्यांच्या अर्जावरून, पालकांच्या विनंती वरून व संबंधित महाविद्यालयांनी शिक्षण मंडळास सादर केलेल्या विनंती अर्जावरुन एकूण ८१ विद्यार्थ्यांचे परीक्षाकेंद्र ऐनवेळी बदलण्याची परवानगी दिली. राज्यात दरवर्षी वर्ग १० वी व १२ वी ला लाखो विद्यार्थी परीक्षा देतात. लाखो विद्यार्थ्यांना ऐनवेळी परीक्षाकेंद्र बदलण्याची परवानगी दिली जात नाही, 'खास बाब म्हणून', काही मोजक्या 'विशेष' विद्यार्थ्यांची परीक्षाकेंद्रे ऐनवेळवर बदलण्याची परवानगी दिली जाते? ही आश्चर्यचकित करणारी बाब आहे. यामुळे वर्षभर अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या प्रामाणिक वि‌द्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. जे आईवडील वर्षभर पै-पै गोळा करतात, आपल्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी हाडाची काडे करतात. आशाळभूत नजरेने आपल्या मुलांच्या भवितव्याकडे पाहत असतात. अशा हजारो-लाखो पालकांच्या स्वप्नांचा चुराडा करण्याचे काम राज्य शिक्षण मंडळाने चालवले आहे.

ज्यांच्याकडे पैसा आहे, वशीला आहे, ते पालक, विद्यार्थी शिक्षण मंडळाकडे अर्ज करतील, त्यांना हवे ते परीक्षाकेंद्र मिळवतील, त्यांना वाटेल त्या मार्गाने गुणांची टक्केवारी मिळवतील, डॉक्टर, इंजिनिअर, प्राध्यापक, वकील होतील. सर्वसामान्य, गोरगरीब माणसांच्या पाल्यांचे भवितव्य अंधःकारमय करण्याचे काम श्रीमती निलिमा टाके यांनी केलेले आहे. तक्रारीत जोडलेले सर्व सक्षम व सबळ पुरावे राज्य मंडळाने तपासून पहावे. त्याची सत्यता पटल्यानंतर दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हें दाखल करण्याची मागणी आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष कैलाश प्रांजळे यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात केली आहे. राज्यमंडळ व शासन यांनी वेळीच या गंभीर प्रकरणाची दखल न घेतल्यास, लवकरच पत्रकार परीषद घेवून दुर्लक्ष करणा-या अधिका-यांविरुध्द कायदेशीर लढा उभारण्याची कार्यवाही सुरु केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी प्रसिध्दीला दिलेल्या पत्रकात केला आहे.