अनिल देशमुखांची मिरवणूक काढून राष्ट्रवादीकडून राजकीय संस्कृतीला काळीमा

अनिल देशमुखांची मिरवणूक काढून राष्ट्रवादीकडून राजकीय संस्कृतीला काळीमा

भाजपाचे विजय अग्रवाल यांचा थेट आरोप

अकोला

भ्रष्टाचारावर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात संमत करून घेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगवास भोगणारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीनमुक्तीचा सोहळा साजरा करत होते. भ्रष्टाचाऱ्यांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या या संस्कृतीमुळे महाराष्ट्राची मान लाजेने खाली गेली आहे, अशी कठोर टीका भाजपाचे , महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. देशमुख यांना प्रकृतीच्या कारणावरून याचना केल्यामुळे न्यायालयाने जामिनावर सोडले असताना, तुरुंगाबाहेर येणाऱ्या देशमुखांना स्वातंत्र्ययोद्ध्यासारखा सन्मान देत त्यांची मिरवणूक काढणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे, असेही महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप झाला, तेव्हाही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे सरकार त्यांना पाठीशी घालत होते. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत असताना त्यामध्ये गुंतलेल्यांची पाठराखण करत खुद्द उद्धव ठाकरे त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारत होते. गुंडगिरी, मारहाण, भ्रष्टाचार, खून असे आरोप असलेल्या मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कामाला लावली जात होती. तरीही अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत आदी नेत्यांना गजाआड जावेच लागले. संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांना न्यायालयाने आरोपमुक्त केलेले नाही, त्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही, तर ते जामिनावर बाहेर आले आहेत. याआधी छगन भुजबळ हेदेखील जामिनावरच मुक्त झालेले असून त्यांनाही आरोपमुक्त करण्यात आलेले नाही. आरोपांचे डाग ढळढळीतपणे कपाळावर मिरविणाऱ्या या नेत्यांचे उदात्तीकरण करून त्यांच्या मिरवणुका काढण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संस्कृतीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणास काळीमा लागला आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखालील सरकार सभ्यतेची आणि सुशासनाची नवी संस्कृती रुजवू पाहात आहे. लोकायुक्त कायदा करून भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर पावले उचलली जात आहेत. विरोधकांचा सन्मान करण्याची संस्कृतीही रुजू पाहात आहे. त्यातूनच सौजन्याने सरकारने दिलेल्या विमान प्रवासाच्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी जामिनावर मुक्तता झालेल्या अनिल देशमुख यांच्या स्वागतासाठी हजर राहणे व त्यांच्या मिरवणुकीत सहभागी होणे या प्रकाराचा भाजपा तीव्र निषेध करत आहे, असेही ते म्हणाले. जामिनावर मुक्त झालेल्या आरोपीच्या स्वागतास व मिरवणुकीस हजर राहण्यासाठी सरकारची दिशाभूल करून सरकारी विमानाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी अशी मागणीही श्री. , विजय अग्रवाल यांनी केली. अनिल देशमुख, संजय राऊत आदी नेते आरोपी आहेत. त्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. त्यामुळे पुन्हा त्यांना तुरुंगात जायची वेळ येईल, तेव्हा पुन्हा मिरवणुकीने त्यांची पाठवणी करणार का, असा खोचक सवालही त्यांनी केला.

ओबीसी आयोगाची स्थापना, ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी सरकार कटीबद्ध

अकोला

ओबीसींना न्याय देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार कटीबद्ध असून ओबीसी आयोगाची स्थापना प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याच्या कृतीने सिद्ध केला आहे व ओबीसी समाज सातत्याने भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी उभे असून ओबीसी समाजाचा अकोला महानगर व ग्रामीण यांचा संयुक्त मेळावा भाजपा ओबीसी राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रतापगड यूपी चे खासदार संगम लाल गुप्ता तसेच ओबीसी आयोगाचे प्रमुख व भाजपा ओबीसी आघाडीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर खासदार संजय भाऊ धोत्रे आमदार रणधीर सावरकर आमदार गोवर्धन शर्मा आमदार प्रकाश भारसाकले आमदार हरीश पिंपळे वसंत खंडेलवाल ओबीसी आघाडीचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष बळीराम सिरस्कार महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल हरीश आलीमचदाणी, ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष योग्य महाराष्ट्राचे योगेश टिळेकर महापौर अर्चनाताई मसने, चंद्रशेखर पांडे, गुरुजी, बाळासाहेब आपोतीकर, शिवाजीराव देशमुख शंकरराव वाकोडे , माधव मानकर, प्रभाकरराव मानकर, अनीलगावंडे, राजेश बेले, संजय गोटफोडे, संजय जीरापुरे केशव ताथोड, रमेश खोबरे, गीतांजली शेगोकार सुमन गावंडे वैशालीताई शेळके सारिका ताई जयस्वाल कुसुमताई भगत रवी गावंडे श्रीकृष्ण मोरखडे मायाताई कावरे जयंत मसने यांच्या उपस्थितीत आज दिनांक 30 डिसेंबर शुक्रवार रोजी सकाळी 11 वाजता भाजपा कार्यालय सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

2024 मध्ये भारतीय जनता पक्षाला 350 प्लस प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाचे 51 टक्के पेक्षा जास्त मताधिक्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने सगळ्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू असून भाजपाचे ओबीसी आघाडीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संगम लाल गुप्ता तसेच महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माजीआमदार योगेश टिळेकर, व ओबीसी आयोगाचे नेते माजी खासदार हंसराज अहिर आमदार सावरकर मार्गदर्शन करणार आहे तरी या कार्यक्रमात सर्व पदाधिकारी ओबीसी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे अशी विनंती रवी गावंडे, जयंत मसने यांनी केली.

अकोला विमानतळाला भूमी संपादनासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा- आ. सावरकर

अकोला

स्वातंत्र्य काळाच्या आधीचा अकोला विमानतळ ची विस्तृत विस्तारीकरण साठी निधी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा तसेच विदर्भ मराठवाडा पुन्हा उपयोगी पडणारा तसेच शेती उद्योग असणाऱ्या अकोल्याला तसेच संत गजानन नगरी, लोणार, मा जिजाऊ यांची जन्मभूमी यांच्यापासून जवळ असणारा अकोला विमानतळाला भूमी संपादनासाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा तारीख पे तारीख न देता पश्चिम विदर्भाला न्याय द्यावा अशी आग्रहाची मागणी भाजपा प्रदेश सरचिटणीस व अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज विधिमंडळात नागपूर अधिवेशनात करून पश्चिम विदर्भाच्या विकासासाठी देऊन सर्वांगीण विकास करिता विशेष पॅकेज देण्याची मागणी आमदार सावरकर यांनी केली.
अकोल्यातील एमआयडीसीमध्ये कृषी उत्पादनावर आधारित कारखाने असून तुवरदाल करणारे कारखाने सर्वात मोठ्या प्रमाणात असून आयात निर्यात सोबत जागतिक होऊ शकतो साठी
अकोला येथील विमानतळ सुरु करण्या बाबतची लक्षवेधी सूचना अकोला पुर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी क्रमांक ११८२ द्वारा इसआज विधानसभे मध्ये सभागृहात पुन्हा उपस्थित करून खाजगी जमीन संपादित करण्यास नीधीची मागणी केली,अकोला (शिवणी) येथील विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ जमीन भूसंपादन अभावी रखडलेले आहे., विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम त्वरित करावे या करिता लोकांची व लोक प्रतिनिधींची सतत व दीर्घकालीन मागणी आहे. सभागृहात अनेक सांसदीय आयुधांद्वारे सतत मागणी रेटुन धरली, पावसाळी अधिवेशन २०२२ मधे लक्षवेधी सुचना उपस्थित करून नीधी मागणी केली होती, शासनाने नीधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते मध्यंतरीच्या काळात मुल्यवाढ झाल्याने वाढीव आवश्यकते नुसार १८६ कोटी रुपयांची मागणी आमदार रणधीर सावरकरांनी केली, हवाई वाहतुकी अभावी पश्चिम विदर्भातील औद्योगिक व आर्थिक विकास खुंटला आहे, पश्चिम विदर्भाचा विकास साधण्याचे दृष्टीने अकोला विमानतळाची स्थापना सन १९४३ साली आहे. राज्यातील तत्कालीन २० विमानतळापैकी एक अकोला विमानतळ आहे, विमानतळाची धावपट्टी विस्तारित करण्यासाठी आवश्यक ६०.६८ हे. जमीन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विदयापीठ, अकोला यांचे कडून हस्तांतरित झालेली आहे , तथापि आवश्यक २०.२४ हेक्टर खाजगी जमीन अद्याप संपादित न झाल्याने विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम रखडलेले आहे. खाजगी जमीन संपादनासाठी आवश्यक निधी मागणी प्रस्ताव शासन मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून या बाबत सन २०२२ च्या विधानसभा दुसरे अधिवेशन (पावसाळी) लक्षवेधी सूचना क्रमांक ५९ अन्वये अकोला (शिवणी) विमानतळाबाबत चर्चा घडून सुद्धा आली होती खाजगी जमीन संपादनासाठी मागणी केलेला निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी शासनाचे वतीने सभागृहात घोषणा करण्यात आली होत, सदर लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अकोला विमानतळाकरिता पूर्वी मागणी केल्याप्रमाणे वित्तीय तरतूद करावी अशा आशयाचे पत्र महाव्यवस्थापक भारतीय विमान प्राधिकरण यांनी शासनास कळविण्यात आल्याचे तसेच सदर प्रस्तावास मा. मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता प्राप्त आहे असे स्पष्ट करण्यात आलेले होते, निधी अभावी राज्य शासनाकडून खाजगी जमीन अधिग्रहण करण्यात होत असलेली चाल ढकल, तसेच सदर विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम तातडीने सुरु होत नसल्याने पश्चिम विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वशिम, हिंगोली या पाच जिल्हयांचा विकास खुंटीत झाला असल्याचे नागरिकांची भावना झाली या सर्व पार्श्वभूमीवर अकोला पुर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज विधानसभेमध्ये लक्षवेधी सुचने द्वारी मागणी केली.

अकोला
सध्या धावपळीच्या काळात वाढते खर्च मर्यादित उत्पन्न याचा विचार करता वेगवेगळ्या समस्या, अडचणी प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा, लक्षात घेता मानसिक रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे यासाठी नवीन हॉस्पिटल व औषध उपचार उपलब्ध करून देण्याची गरज असून शासनाने या बाबीकडे गांभीरते लक्ष द्यावे अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे करून सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शासकीय रुग्णालयात औषधी व डॉक्टरांची उपलब्धता या बाबीकडे लक्ष देण्याची मागणी सुद्धा त्यांनी केली

आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज विधानसभेत राज्यात मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी वितरीत केलेल्या निधीचा पूर्णपणे विनियोगग करण्याबाबत तारांकित प्रश्न क्रमांक (५) * ४९६९३ सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांचेकडे खुलासा मागणी केली. केंद्र शासनाकडून मानसिक आरोग्याच्या कार्यक्रमासाठी राज्याला सन २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षासाठी १०६.३१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून त्यातील केवळ ५.४ टक्के निधीचा विनियोग करण्यात आला असून उर्वरित निधी अखर्चित राहिला,तसेच या कालावधीत राज्य शासनानेही या कार्यक्रमासाठी ५१.५१ कोटीचा निधी दिला असल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे,तसेच मानसिक आजारांसह ताण-तणावांसाठी वैद्यकीय उपचार घेणा-यांसाठीची संख्या सातत्याने वाढती असली तरीही त्यांच्यावर उपचार करणा-या डॉक्टरांची संख्या कमी असून अशा रुग्णालयातील अ, ब व क गटातील ३५ टक्यांहून अधिक जागा रिक्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे, राज्यात मनोरुग्णालयांची संख्या कमी असल्यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार करता येत नसल्यामुळे राज्यातील मनोरुग्णालयांची संख्या वाढविण्याची मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे व राज्यातील मानसिक आरोग्यासाठी प्राप्त होण्या-या निधीचा पुरेपुर विनियोग करुन मनोरुग्णालयांची संख्या वाढविणे त्याचप्रमाणे अशा रुग्णालयातील डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली असे प्रश्न उपस्थित करून खुलासा मागितला.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले कि मानसिक आरोग्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन २०१९ ते सन २०२२ या तीन वर्षाच्या कालावधीत एकूण २३.५५ कोटी इतका निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी ११.३७ कोटी इतका निधी खर्च झालेला आहे. यास्तव केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीच्या एकूण ४८: ३० टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला असल्याचे सांगितले. राज्य शासनाने ५१.५१ कोटी रुपयाचा निधी शासनाने दिला नसल्याचे त्यांनी सांगून
राज्यात मनोरुग्णालय कमी असल्याचे सुद्धा त्यांनी अमान्य केले. त्यांनी स्पष्ट केले की राज्य शासनाकडून सन २०१९ ते सन २०२२ या तीन वर्षात प्राप्त झालेल्या एकूण ४३६.५७ कोटी निधीपैकी ३८२.५८ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. यास्तव राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीच्या एकूण ८७.६३ टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी सेवा, गट-अ वर्ग-१ ची मनोविकृती विशेष तज्ञांची रिक्त असलेल्या पदांची दिनांक ३१.१२.२०२१ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जाहिरात देण्यात आलेली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने माहे, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मुलाखती घेण्यात आलेल्या आहेत. तसेच गट-क व गट-ड ची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. राज्यात पुणे (२५४० खाटा), ठाणे (१८५० खाटा), नागपूर (९४० खाटा), रत्नागिरी (३६५ खाटा) या मनोरुग्णालय कार्यरत आहेत. त्यांची एकुण ५६९५ मनोरुग्णांची भरती करण्याची क्षमता आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा रुग्णालयात मानसिक आजारावर उपचार करण्याची सोय उपलब्ध आहे. तसेच राज्यातील १४७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मनशक्ती क्लिनिक सुरु करण्यात आले आहे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये येथे ही मानसिक आजारावर उपचाराची सोय आहे. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्नागिरी या ०४ ठिकाणी मनोरुग्णालये कार्यरत आहेत. तसेच जालना येथे नव्याने ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय मंजूर केलेले आहे. त्याचप्रमाणे रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे असे त्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले.