अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मानून मोबदला न दिल्यास आत्मदहन करणार

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मानून मोबदला न दिल्यास आत्मदहन करणार, पीडित शेतकऱ्यांचा पत्रकार परिषदेत इशारा

अकोला. बडनेरा ते मुर्तिजापुरपर्यतराष्ट्रीय महामार्ग क्र ६ बनवला गेला त्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्या जमिनीचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना प्रतिएकर ४० लाख रुपये देण्याचे महामार्ग अथॉरिटीने शेतकऱ्यांना सांगितले होते मात्र २०१२ पासून शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नाही. त्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना १५ टक्के मोबदला देण्याचे आदेश दिले असल्यावर हा आदेश हाय वे अथॉरिटी ला मान्य नाही त्यामुळे ते न्यायालयात अपिलात गेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी न्याय निवाडा होण्यासाठी उशीर होत आहे. त्यामुळे येत्या ७ दिवसात न्याय मिळाला नाही तर पीडित शेतकरी आत्महत्या करणार असल्याचा इशारा आज अकोल्यात पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

बडनेरा ते मुर्तिजापुरपर्यत राष्ट्रीय महामार्ग क्र ६ साठी शेतकऱ्यांची गेलेली जमीन आणि त्याचा मोबदला न मिळल्याबाबत पीडित सर्व शेतकन्यांवर अन्याय झालेला आहे. सन २०११ पासून फसवणूक होत आहे. सन २०११ मध्ये आवार्ड बनवून ६ महिने दाबून ठेवले होते. सन २०१३ मध्ये शासनाचा जि.आर, निधाला होता वैल्यूवेशन च्या चारपट रक्कम देण्याचे ठरले होते.. याबाबत आक्षेप घेण्याची तारीख संपल्यानंतरही घोषित करण्यात आली होती.या प्रकरणी आयुक्ताकडे धाव घेतली होती हे प्रकरण आयुक्ताकडे न्यायासाठी ५ वर्ष चालल्यानंतर अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांकड़े वर्ग केले गेले . सन २०१७ मध्ये अकोलाचे जिल्हाधिकारी यांनी सर्हें करुन दिनांक ३१/०५/२०२२ मध्ये निर्णय दिला. त्यानंतर आता १२ वर्ष झाले आहे जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला हायवेचे अधिकारी मानत नाही. जिल्हाधिकारीयांना सरकारने आरविटेटर म्हणून नेमले होते. मात्र सरकारचाही निर्णय हायवे अथॉरिटी मानत नाही. या निर्णयाच्या विरुध्द हायवे चे अधिकारी न्यायालयात अपिलात गेले आहेत . जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय सर्व शेतकऱ्यांना मानत आहे . सरकारचे नेमलेले आविटेटर चा निर्णय अधिकाऱ्यांना मानत नाही. हा शेतकऱ्यावर अन्याय आहे. शेतकन्यांची दशा खराब झाली आहे यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. शेतकरी अडचणीत आल्यावर देश अडचणीत येते. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयानुसार शेतकन्यांना एकत्रित रक्कम मिळावी,अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. ती रक्कम नाही मिळाल्यास आणि भुकमारीची वेळ आल्यास आत्महत्या शिवाय पर्याय राहणार नाही याची काळजी घेवून विल्हेवाट लावावी. अधिकारी तारीख पे तारीख घेवून न्यायालयाचा अमुल्य वेळ वाया घालवत आहेत सरकारवर १५% चे व्याज चालू आहे हायवेचे अधिकारी मात्र मानत नाहीत व ९ % व्याज शेतकन्यांना मान्य नाही. अधिकान्यांची हेकड़ी तोडून प्रकरणाचा निपटारा करावा.अशी मागणी शेतकऱ्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली असून येत्या ७ दिवसात न्याय मिळाला नाही तर आत्महत्या करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यावेळी अण्णा फुटाणे, युसूफ अहमद, आरिफ खान, अ. शादिकअ. हमीद, किशोर मोढे, राजू गणोरकर, गजानन कोरडे, सुनील गाडेकर, आदित्य वासनिक, विनायक पवार, धर्मराज शिरभाते, श्रीराम गाडेकर, राजू कानडेलकर, हर्षद भुयार, विनू मोढे, अभि ढवळे,ललिता वासनिक या शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.