"राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुरस्कारार्थी संघटनेची मागणी : शासनाचे वेधले लक्ष्य

वाशिम/अकोला : सांस्कृतिक विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची शासनाद्वारे गेल्या सार्वत्रीक निवडणूकीनंतरच्या पाच वर्षापासून अंमलबजावणीच होतांना दिसत नाही.त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या लोककलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजसेवकांकडून वेळोवेळी मागणी होत असतांना, कलावंताची ठिकठिकाणी आंदोलने होत असतांनाही, शासकिय कार्यक्रमाची जनजागृती करणाऱ्या लोककलाकारांची, शासनाकडून दखल घेऊन योग्य निर्णयाची कार्यवाही होतांना मात्र दिसत नाही.किंवा महाराष्ट्रातील कोणतेच आमदार सभागृहात लक्ष्यवेधी मांडताना दिसत नाहीत.हे महाराष्ट्रातील लोककलाकार आणि सच्च्या समाजसेवकांचे दुदैवाने शल्य आहे.वेगाने वाढणारी प्रचंड महागाई असतांनाही सांस्कृतिक विभागामार्फत मिळणारे, वृद्ध साहित्यीक लोककलावंताचे तुटपुंजे मानधन वाढवून किमान पाच हजार रुपये महिना करण्याची मागणी एकाही आमदाराकडून विधानसभेत होतांना दिसत नाही.किंवा अधिवेशनात कलाकार मानधन वाढीबाबत प्रस्ताव येत नाही.

तसेच मुख्य म्हणजे गेल्या पाच वर्षापासून सामाजिक कार्यकर्त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून दिल्या जाणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार ,संत रविदास पुरस्कार,साहित्य रत्न, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार,कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार इत्यादी पुरस्कार वितरणाचे कार्यक्रम आणि राज्यस्तरिय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन शासनाकडून गेल्या पाच वर्षापासून प्रलंबीत ठेवण्यात आलेली आहेत.तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,शासन निर्णय क्र. डीडीपी -2015 प्र.क्र .42सामासु दि.19 जानेवारी 2016 ची अंमलबजावनी करण्याकरिता वारंवार निवेदन देऊन व पाठपुरावा करुन सुद्धा आज पर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही ती लवकरात लवकर करण्यात यावी.तसेच शासनाचे विविध, महामंडळ, शासकिय, निमशासकिय समित्यांची गेल्या पाच वर्षात पुनर्रचना नाही.आणि यातही महत्वाचे म्हणजे या विषयावर विरोधी पक्षाचे आमदार विधानसभेत अजिबातच आवाज उचलत नाहीत.तर सत्ताधारी आमदार आणि मंत्रीमंडळ निर्णय घेतांना दिसत नाही.असे वृत्त महाराष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कारार्थी संघटना वाशिमचे जिल्हाध्यक्ष तथा दिव्यांग जनसेवक संजय कडोळे आणि महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष अशोक रामटेके अकोला यांनी एका पत्रकाद्वारे मागणी दिले आहे .तरी महाराष्ट्रातील आमदार आतातरी,यावर विचार करून सार्वत्रिक निवडणूकांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोककलाकाराच्या सन्मानार्थ, शासनाला निर्णय घेण्यास भाग पाडणार काय ? हे बघावे लागेल.