आ. सावरकर यांची विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासावर चर्चा

आ. सावरकर यांची विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासावर चर्चा

अकोला

भाजपा पक्ष प्रतोत आ. रणधीर सावरकर यांनी आज नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठ्वादाच्या विकासाला गती देण्याचा प्रस्ताव अभ्यासपूर्ण विवेचीत करून आज सभागृहात मांडला.नागपूर येथील सुरू असलेल्या हीवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधान सभा नियम २९३ अन्वये विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासावर चर्चेला सुरुवात करतांना भाजपा पक्ष प्रतोद आमदार रणधीर सावरकरांनी अभ्यास पुर्ण घणाघात केला, मविआ शासनाने मुख्यत्वे आपल्या ३३ महीण्याचे कार्यकाळात विदर्भ व मराठवाड्यातील विकासाला कशी खिळ घातली याचा पाढा वाचतांनाच काही महत्वपूर्ण सुचना आमदार रणधीर सावरकरांनी मांडल्या, विदर्भाचा संयुक्त महाराष्ट्रात समावेश होऊन विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास व्हावा या करिता नागपूर करारामध्ये तरतुदी असल्या तरी प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रदेशाचा विकास तत्कालीन शासनांनी साधला नाही. या दोन्ही प्रदेशांचा विकास साधण्यासाठी आमचा शासन कटीबद्द आहे.

आघाडी सरकारने निधी वाटप करतांना विदर्भ सोबत दुजाभाव केल्याने आ सावरकर यांनी सभागृहात नमूद केले पश्चिम राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांना सर्वात जास्त ७००० कोटी रुपये, सुप्रिया सुळे खासदार यांना ४० कोटी रुपये तर अकोलाचे खासदार संजय धोत्रे यांना शून्य देण्यात आला.विदर्भातील अनुशेष कमी न होता सतत वाढत गेला आहे. विदर्भ अनुशेष नेमका किती आहे या करिता शासनाने तज्ञ समिती स्थापन करून विदर्भातील कोणत्या क्षेत्रात अनुशेष किती आहे याचा आढावा घेऊन विदर्भाच्या विकासाचे फेर नियोजन करावे. विदर्भातील अनेक समस्यांना आ रणधीर सावरकर यांनी आपल्या भाषणात हात घालून विदर्भ विकासाच्या व्यथा सभागृहात मांडल्या. विदर्भ कापूस पिकविणारा प्रदेश परंतु जेथे कापूस पिकात नाही या पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सुत गिरण्या आहेत शासनाने विदर्भातील सूतगिरण्यांचे पुनुरुजीवन करून त्या पुन्हा सुरु करण्या करिता शासनाने निधी द्यावा. अकोला येथील नीलकंठ सहकारी सुत गिरणी चे पुनर्जीवन शासनाने करून स्थानिक शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धित भाव व बेरोजगारांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी. पश्चिम विदर्भामध्ये सिंचनासाठी पाण्याचा अभाव आहे तो लक्षात घेता वैनगंगा पैनगंगा ६० हजार कोटी रुपयाचा नदी जोड प्रकल्प हाती घ्यावा. मविआ सरकारच्या काळात सन २०२१ मध्ये ११७९ आत्महत्या व अलीकडे २०२२ मध्ये आज पर्यंत ९०३ आत्महत्या झाल्या. विदर्भातील खरपान पट्टा मराठवाड्यातील दुष्काळ प्रवण प्रदेश लक्षात घेऊन या भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे या करिता सुरु असलेले नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे असून त्या द्वारे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रदेशाचा विकास झपाट्याने साधता येईल. पूर्व विदर्भातील अनुशेष सुद्धा खूप आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वीज निर्मिती होते परंतु त्या जिल्ह्यात कमी कृषी पंपांना वीज पुरवठा विदर्भातील ११ जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत फक्त १३% कृषी पंप आहेत.

अकोला येथे भाजपा युती शासनाने सन २०१६ मध्ये अकोला येथे पशु वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय मंजूर करून १६ कोटी रुपयाचा निधी घोषित केला होता. परंतु मविआ शासनाचे काळामध्ये या कडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने काम रेंगाळले आहे. अकोला येथील पशुधन विकास महामंडळाचे कार्यालय मविआ शासनातील पशुसंवर्धन मंत्री महोदय मा सुनीलजी केदार यांनी नागपूर येथे काही हि कारण नसतांना स्थलांतरित करून पश्चिम विदर्भाच्या अन्यायात भर घातली. सदर महामंडळ अकोला येथे ठेवण्यासाठी त्यांनी विनंती सुद्धा करण्यात आली होती. पशु वैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाला आता शासनाने गती द्यावी. पश्चिम विदर्भाच्या विकासाला गती देण्यासाठी अकोला येथील विमानतळाच्या १८६ कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाला शासनाने मान्यता द्यावी. अआपल्या भाषणामध्ये आ. रणधीर सावरकर यांनी लक्ष वेधले की राज्यातील एकूण ओसाड गावांपैकी सर्वात जास्त ओसाड गावे ही विदर्भात आहेत. विदर्भातील राज्य महामार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडणे जेणेकरून विदर्भातील बेरोजगारांना रोजगार उत्पन्न होईल व शेतकऱ्यांना त्यांचा माल मोठ्या बाजारपेठांमध्ये पाठविता येईल. माजी केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे खासदार यांनी त्यांच्या पुढाकाराने सुमारे १६० कोटी रुपये खर्चाचे अकोल्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सज्ज आहे परतू मविआ सरकारच्या काळात केवळ पदभरती अभावी हॉस्पिटल अद्याप सुरु झाले नाही. त्यामुळे गोर गरीब माणसांना खाजगी हॉस्पिटल मध्ये उपचार करावे लागत असल्याने त्याच्या खिशातील पैसा खर्च होत आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने गोर गरीब गरजू लोकांसाठी सुपर स्पेशालीटी हॉस्पिटल सुरु करावे या करिता वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना गिरीश महाजन यांनी बैठक घ्यावी असी विनंती आ. रणधीर सावरकर यांनी केली. ग्रामीण भागातील ग्रा.मा. व ईजिमा रस्त्यांच्या दुरुस्ती साठी शासनाने नवीन लेख शीर्षक तयार केलेले आहेत. परंतु या लेख शीर्षाद्वारे दुरुस्ती करावयाच्या रस्त्यांची कामे ग्राम विकास मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना या यंत्रणेद्वारी करावी असी सूचना ग्राम विकास मंत्री ना गिरीश महाजन यांना केली. 2515 मधील अनुशेष काही प्रमाणात गिरिशजी यांनी दूर केला त्या बद्दल आभार आ. सावरकर यांनी आभार व्यक्त केले. सभागृहात मांडलेले मुद्धे अधिकाऱ्यांनी टिपून न घेता त्यांना त्यांनी त्याची अंमलबजवणी कशी होईल या कडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे अशी सामाजिक जाणिवेची अपेक्षा आमदार सावरकर यांनी व्यक्त केली.

विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास व्हावा या करिता नियम २९३च्या प्रस्तावामधे ,मागील सरकारच्या ३३ महिन्यांच्या कार्यकाळात विदर्भ, मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागातील अनेक विकास प्रकल्पांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येणे, विशेषतः विदर्भातील शेतकयांसाठी वरदान ठरणारा वैनगंगा पैनगंगा नदीजोड प्रकल असेल, समुद्र वाहून जाणारे १८७ टीएमसी पाणी मराठवाडा व खान्देशात वळवून हा प्रदेश लाम् सुफलाम् करणारा प्रकल्प असेल अथवा विदर्भ व मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकन्यांसाठी युती सरकारच्या काळात सन २०१७-१८ च्या दरम्यान करण्यात आलेला बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्प, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना इत्यादीचे काम थंड बस्त्यात टाकण्यात येणे. विदर्भ-मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकन्यासाठी व नागरिकासाठी वरदान ठरणारा समृद्धी महामार्ग दिसेंबर २०२१ मध्ये सुरू होणे अपेक्षित असताना मागील सरकारच्या संथ कारभारामुळे प्रकल्पाचे काम रखडणे आदी विषय विषद करतांनाच नव्या सरकारने जनभावना लक्षात घेऊन नुकतेच समृद्धी महामार्गाच पहिल्या दम्याचे लोकार्पण करणे, त्याच वेळेस समृद्धी महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचेही काम तात्काळ पूर्ण होऊन त्याचेही लोकार्पण होण्याची जनतेची वाढती मागणी, एडीबीच्या दुसऱ्या टप्यामध्ये जिल्हे निवडताना विदर्भातील जिल्ह्यावर अन्याय झाल्याचे निदर्शनास येण गत २ वर्षात विदर्भ व मराठवाड्यासह उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागात अतिवृष्टी होऊनही पुरेशी मदत शेतकरी बांधवांना न मिळणे आदी प्रश्नांना प्राधान्याने न्याय देणारी भुमिका घेतली,मागील सरकारच्या कार्यकाळातील अक्षम्य दुर्लक्षामुळे विदर्भ व मराठवाड्याच्या अनुशेषात वाढ होणे, जुलै २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विदर्भ-मराठवाड्याशी संबंधीत वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प, समुद्रात वाहून जाणारे १८७ टीएमसी पाणी मराठवाडा व खान्देशाकडे वळविण्याचा प्रकल्प, बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्प व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला चालना देणे , रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना पुरेसा निधी प्राप्त करून देऊन विदर्भ व मराठवाड्यातील विकासासाठी शासन कटीबद्ध असण्या सोबत नियोजन बद्ध विकास व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.