पालक मंत्री मा. बच्चुभाऊ कडू यांचा अकोला दौरा

कोविड निर्बंध; हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स, दुकानांसाठी नियमावली

अकोला, दि.२३(जिमाका)- कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने लावण्यात आलेले लेव्हल तीन च्या सुचनांप्रमाणे असलेले निर्बंध टप्प्या टप्प्याने शिथिल करण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यगृहे हे शुक्रवार दि.२२ च्या रात्रीपासून रात्री १२ वाजेपर्यंत तर दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, प्रतिष्ठाने यांना रात्री ११ वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये देण्यात आली आहे.

आदेशात नमूद अटी व शर्ती याप्रमाणे-

१. सर्व प्रकारचे दुकाने, प्रतिष्‍ठाने, रेस्‍टॉरेन्‍ट , हॉटेल्‍स इत्‍यादी विविध आस्‍थापनामध्‍ये काम करणाऱ्या मालक, कामगार, कर्मचारी यांनी कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव व फैलाव होवू नये या करिता लसीकरण करुन घ्‍यावे.

२. सुरु करण्‍यात आलेल्‍या आस्‍थापना यांनी कोविड-१९ संदर्भातील केन्‍द्र शासनाच्‍या व राज्‍य शासनाच्‍या कोणत्‍याही निर्बंधाचा भंग होणार नाही याची खबरदारी घ्‍यावी.

३. निश्चित करण्‍यात आलेल्‍या मार्गदर्शक तत्‍वांचा भंग झाल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यास संबंधितांविरुध्‍द नियमानुसार संबंधीत प्रशासकीय यंत्रणेकडून कारवाई करण्‍यात येईल.

४. कोविड-१९ विषाणूंच्‍या प्रादुर्भावास प्रतिबंध करण्‍यासाठी शासनाने तसेच या कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्‍या आदेशातील बंधनकारक असणाऱ्या सूचना लागू राहतील.

५. कोविड-१९ च्‍या व्‍यवस्‍थापनाबाबतचे राष्‍ट्रीय निदेश तसेच गृह कार्य मंत्रालय, आरोग्‍य व कुटूंब कल्‍याण मंत्रालय, महाराष्‍ट्र शासन इत्‍यादींनी जारी केलेली संबंधित मार्गदर्शक तत्‍वे यांचे सर्व कार्यामध्‍ये व व्‍यवहारामध्‍ये कोटेकोरपणे पालन करण्‍यात यावे, असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

महामार्गालगत भूसंपादन तक्रारींबाबत पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा

अकोला,दि.२३(जिमाका)- जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा व क्रमांक १६१ च्या विस्तारीकरणाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमधील शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आढावा घेतला.

जिल्हा नियोजन सभागृहात झालेल्या या आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, तसेच अन्य अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी या महामार्गांलगत शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाच्या मोबदल्या संदर्भात केलेल्या तक्रारी, त्यांचे प्रलंबित प्रकरणे याबाबत माहिती सादर करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा विस्तारीकरण तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ विस्तारीकरण शेतजमीन भूसंपादन संदर्भातील तक्रारींचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी नियोजन करावे,असे निर्देशही पालकमंत्री कडू यांनी दिले.

बिगरसिंचन योजनांसाठी पाणी आरक्षणाच्या नियोजनात पर्यायी स्त्रोतांचा विचार व्हावा-पालकमंत्री बच्चू कडू

अकोला,दि.२३(जिमाका)- सिंचन प्रकल्पांमधून बिगर सिंचन योजनांसाठी पाणी देतांना मुळ सिंचनाच्या उद्देशासाठी पाणी शिल्लक असावे, या पद्धतीने नियोजन असावे. त्यादृष्टिने बिगर सिंचन योजनांसाठी पाणी आरक्षणाचे नियोजन करतांना पर्यायी स्त्रोतांचाही विचार व्हावा, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज येथे केले.

येथील जिल्हा नियोजन भवनात बिगरसिंचन पाणी आरक्षणाबाबत आढावा सभा घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, कार्यकारी अभियंता अमोल वसुलकर तसेच अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प सद्यस्थितीत १०० टक्के भरले असून सर्व प्रकल्प मिळून ६७.८० दलघमी पाणी हे बिगरसिंचन मागणीसाठी आरक्षित करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यात अकोला मनपा , मत्स्यबीज केंद्र अकोला, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अकोला, मुर्तिजापूर शहर पाणी पुरवठा योजना, ६४ खेडी पाणी पुरवठा योजना, अकोट शहर, तेल्हारा शहर, ८४ खेडी, शेगाव शहर, जळगाव जामोद व १४० खेडी अशा विविध पाणी पुरवठा योजनांचा समावेश आहे. अशा प्रयोजनासाठी नियोजन करतांना मुळ सिंचनाच्या उद्देशाचीही पुर्तता व्हावी यासाठी नियोजन असावे,असे पालकमंत्र्यांनी यंत्रणांना सांगितले व त्यानुसार माहिती शासनास सादर करावी असे निर्देश दिले.

अतिवृष्टी नुकसानग्रस्तांसाठी ८४ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त ;तात्काळ प्राप्त मदतीचे वाटप करा- पालकमंत्री ना. बच्चू कडू

अकोला,दि.२३(जिमाका)- जिल्ह्यात जुन, जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टिमुळे व पुरस्थितीमुळे शेती व फळपिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी मदत अनुदान म्हणून जिल्ह्यास ८४ कोती २६ लक्ष रुपयांचा मदत निधी जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला आहे. या निधीचे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर वाटप करावे असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज जिल्हा प्रशासनास दिले.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मदत पुनर्वसन कक्षाकडून प्राप्त माहितीनुसार, अकोला तालुक्यासाठी ३२ कोटी ७१ लक्ष, बार्शी टाकळी तालुक्यासाटी १६ कोटी ६७ लक्ष. अकोट ४ कोटी १० लक्ष, तेल्हारा एक कोटी ५१ लक्ष , बाळापूर १४ कोटी ६३ लक्ष, पातूर १४ कोटी २१ लक्ष, मुर्तिजापूर ४३ लक्ष असे एकून ८४ कोटी २६ लक्ष रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.

जांभा बु.च्या १०० टक्के पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार करा-पालकमंत्री बच्चू कडू

अकोला,दि.२३(जिमाका)- मुर्तिजापूर तालुक्यातील काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पात येणारे जांभा बु. या गावाच्या पुनर्वसनासाठी १०० टक्के पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार करा, असे निर्देश राज्याचे जलसंपदा व लाभ क्षेत्रविकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी आज जांभा बु. येथे दिले.

पालकमंत्र्यांनी आज मौजे जांभा बु. पुनर्वसित (काटेपूर्णा बॅरेज) या गावाला भेट देऊन पाहणी केली व येथील पुनर्वसन कामाचा आढावा घेतला. यावेळी आयोजित आढावा बैठक व सभेस गावच्या सरपंच अरुणा इंगळे, माजी आमदार तुकाराम बिडकर, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सदाशिव शेलार, कार्यकारी अभियंता श्रीराम हजारे तसेच प्रशासकीय यंत्रणेतील अन्य अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी मुळ प्रकल्प आराखड्यानुसार गावातील ६१ कुटुंबांचे पुनर्वसन सुरु आहे. तथापि, गावाला वेढा घालून वाहणारी नदी ही पावसाळ्यात पुरामुळे पाणी वाढते व गावाचा अन्य गावांशी संपर्क तुटतो. त्यामुळे अनेक दिवस गावा बाहेर जाता येत नाही शिवाय गावातील शेती व अन्य व्यवहारांवरही परिणाम होतो. परिणामी गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन करावे अशी मागणी ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी संपूर्ण गावाची पाहणी केली. तसेच अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करतांना ते म्हणाले की, या गावातील भौगोलिक रचनेनुसार गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत पुन्हा सर्वेक्षण करावे. हे गाव १०० टक्के पुनर्वसन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठवावा,असे निर्देश पालकमंत्री कडू यांनी यावेळी दिले.