कर्जाविना शेतीचा "जिव" गुदमरणार

कर्जाविना शेतीचा "जिव" गुदमरणार

शेतकरी जागर मंच करणार जनजागृती

अकोला: 

भारतीय शेतक-यांना शेतीसाठी पिक कर्जाची मोठी मदत असते. पिक कर्जादिना शेती हा विचार सुध्दा भारतिय शेतकरी करू शकत नाही. शेतीला प्राधान्याने कर्ज मिळावे म्हणुन स्वातंत्र्यानंतर सत्तेतील सरकारांनी जिल्हा बँक, भूविकास बँक, ग्रामीण बँक, शेती वित्त महामंडळे अश्या अनेक व्यवस्था निर्माण केल्या. शेतीसाठी लागणारे मध्यम मुदतीचे कर्ज, दिर्घ मुदतीचे कर्ज, शेतीच्या यांत्रीकीकरणासाठी लागणारे कर्ज अश्या वित्तीय व्यवस्था निर्माण करून देशभरातील शेतकरी व शेती समृध्द केली. बँकांच्या राष्ट्रीय करणा नंतर सुध्दा राष्ट्रीयकृत बँकांना शेतीसाठीचे कर्ज प्राधान्याच्या सुत्रात बांधुन दिले. जिल्हा पातळीवर वार्षीक कृषी पत आराखडा तयार करून या सर्व योजना व धोरणांचे एकत्रीतपणे सुसूत्रीकरण केले. राष्ट्र राज्यातील विविध जिल्हा बँका आपल्या आर्थीक ऐपतीप्रमाणे प्रतिऐकरी खरीप व रब्बी हंगामासाठी कर्जाचे वाटप करीत आले आहेत. यापूर्वीच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने सुध्दा संतीचे पतधोरण आखतांना सेतक-यांच्याचा विचार करून त्यांना अनेक जाचक अटीतून सुट देण्यात आली. १९८० च्या दशकानंतर देशभरातील शेतक-यांच्या संघटनांनी निर्माण केलेल्या दबावामुळे कर्जमाफी हा सरकार दरबारी परवलीचा शब्द झाला

आता सरकारने "सीबील" वे भुत शेतक-यांच्या मानगुटीवर बसविण्याचे निश्चित बोले आहे. "सीबील" च्या गुणांकनाचे अंदाजे २० टक्के शेतकरी पिकांसाठी अपात्र ठरतील सीबील स्कोअरच्या मायाजाला मधुन अनि महाकाय असे सावकारांचे जाळे निर्माण होणार आहेत. या पाशवी जाळयात समस्त शेतकरी समाज ओढल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे सध्याच्या बर्फीक प्रणालीमधे कर्जासाठी पात्र होण्याकरीता ९०० पैकी किमान ७२० गुण मिळणे गरजेच आहे. "सीबील गुणांकन ७२० पेक्षा कमी असल्याची मुख्य कारणे खालील प्रमाणे आहेत. शेतकरी जागर मंच आपल्या 'मेरा गाव मेरी संसद' या अभियानांतर्गत जिल्हयातील सर्व गावांमधे जनजागृती करून सरकार निर्मित धोक्याची जाणीव समस्त शेतकरी समाजास करून देणार आहे. या 'मित्र' युगामधे शेतक-यांच्या जमीनीवर डोळा ठेवुन "सीबील" ची अट शेती कर्जासाठी पुढे करण्यात आली. याच "सीबील स्कोअरचा वापर करून जर उदयोगपत्यांच्या कर्जाचे वाटप झाले असते तर कदाचीच परिस्थीती फार वेगळी असती. शेतकरी जागर मंच या प्रणालीचा जाहिर निषेध करते आणि भारतीय रिजर्व्ह बँक व भारत सरकार यांना शेतक-यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचे आवाहन करते. शेतकरी जागर मंचने आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेला प्रशांत गावडे, बाळासाहेब ढगे, विजय देशमुख, रीतेश महत्व, दिनकर वाघ, शेख सलीम, निलेश चलरकर रोहील जगताप  आदी सदस्य उपस्थीत होते.

महाराष्ट्र MAIL मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487