२००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजु झालेल्या कर्मचारी यांना जुनी पेनशन योजना लागू करण्याची मागणी

२००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजु झालेल्या कर्मचारी यांना जुनी पेनशन योजना लागू करण्याची मागणी

 जुन्या पेन्शनच्या मागणीचे आंदोलन देशभरात सुरु असून राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड तसेच पश्चिम बंगाल राज्यानी जुनी पेन्शन योजना लागू करून सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान केली आहे. महाराष्ट्र राज्यातही मागील ब-याच वर्षांपासून जुन्या पेन्शन साठी आंदोलने सुरू आहेत. पण पुरोगामी म्हणवणाऱ्या व उपरोक्त जुनी पेन्शन देणाऱ्या अन्य राज्यापेक्षा महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असून देखील महाराष्ट्र राज्याने आपल्या कर्मचान्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही, त्यामुळे कर्मचानमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

५ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजु झालेल्या कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आज रोजी भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते परंतु मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांचे आदेश दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ कलम ३७ (१) (३) चे संदर्भाने सदर रॅलीस पोलीस विभागाने परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे सदरची बाईक रैली रद्द करून. निवेदनाद्वारे विनंती आहे. नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजु झालेल्या कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याकरीता सदरचे निवेदन आपण शासनास पाठवावे अशी आग्रहाची विनंती करण्यात आली. यावेळी म.रा. सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, शिक्षक, शिक्षकेत्तर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, ग्रामसेवक युनियन, कृषी सहाय्यक संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, म.रा. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, म.रा. जिल्हा परिषद, महसुल व इतर सर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्र MAIL मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487