सुपर ७५ च्या नावाखाली शिक्षणाचा मांडला खेळ- प्रा.प्रज्ञानंद थोरात

सुपर ७५ च्या नावाखाली शिक्षणाचा मांडला खेळ- प्रा.प्रज्ञानंद थोरात

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालय शिक्षण विभाग यांच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या नीट-जेईई या विद्यार्थ्यांना विनामूल्य मार्गदर्शनासाठी होणाऱ्या प्रवेश परिक्षेमध्ये मुलांचा वापर करून शिक्षणाचा खेळ मांडला आहे. त्यातुनच बहुजन मुलांचा शिक्षणाचा बाजार मांडला जात आहे; असे चित्र आज उभे ठाकले आहे. सरकारी शाळेतून शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला आहे, या परिस्थितीचा फायदा घेऊन पैश्याच्या जोरावर अजून पैसा कमावण्याची स्पर्धा वरच्या वर्गात सुरू आहे. यातच भरीला भर म्हणून शासकीय अधिकारी कोचिंग क्लासेसच्या दावणीला बांधले जात आहेत आणि सुपर-७५ ची कल्पना उदयाला आली आहे. अकोला जिल्ह्यातील १०  वी मध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांची १२ वी प्रवेशासाठी परीक्षा घ्यायची व या परिक्षेमधून ७५ गुणवत्ता धारक विद्यार्थी निवडायचे व त्यांना कोचिंग क्लासची १लाख ८० हजार रुपये फी माफ करायची अशी विद्यार्थी हिताची योजना राबविल्या जात आहे. विद्यार्थी हित डोळ्यासमोर ठेवून काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक-शिक्षकाला काय माहित या मागे किती मोठं अर्थकारण चालले आहे . प्रशासकीय व्यवस्थेने खाजगी क्षेत्रामधील अशाप्रकारचा सहभाग दर्शविने घातक आहे.

या आधीपासूनच जिल्हातील सर्व कोचिंग क्लासेस वरकर्णी विद्यार्थी हिताच्या परीक्षा घेत होते .त्यांचे आयोजन ते स्वतः करायचे ,पेपर प्रिंट करायचे ,स्वतःचे शिक्षक कामाला लावायचे, त्यांना मानधन द्यायचे, परीक्षेला लागणार सर्व खर्च विद्यार्थाकडून फी घेऊन स्वतः करायचे. परंतु आता या वर्षी कोचिंग क्लासेस वाल्यानी सरकारी प्रशासनालाच कामावर ठेवले आहे.  सुपर ७५ च्या नावाखाली आपण त्यांना मदत करणे, कारण परीक्षेला कोणत्याही प्रकारची फी नाही, तसेच प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका सुद्धा खर्च नाही, तर परिक्षा ही ऑनलाईन होणार आहे. आणि निकालाची प्रिंट शाळा विध्यार्थ्यांना पुरवणार आहेत.

परीक्षेचे सर्व नियोजन मा.जिल्हाधिकारी व मा.शिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशाने होणार आहे. परंतु परीक्षा मात्र कोचिंग क्लासेस घेणार आहेत आणि परीक्षा कोचिंग क्लासची असेल तर सरकारी यंत्रणेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना बिगर सरकारी कामासाठी का जुंपवे तेही सुट्टीच्या दिवशो रविवारला? जिल्हा अधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र शैक्षणिक गुणवत्ता कक्ष आहे. त्यांच्या मार्फत सुद्धा गरीब होतकरू विद्यार्थांना १२ वी नंतरच्या परिक्षेसाठी मोफत मार्गदर्शन होत असते, याचा कधीच अश्याप्रकारे मोठ्या प्रमाणात विस्तार केल्याच दिसत नाही. तो का झाला नाही? का, क,याचाच नाही? का या मागे ही अजुन गुढ लपलेले आहे?

परीक्षा ऑनलाईन घ्यायची त्यासाठी  शाळेकडून विद्यार्थ्यांच्या याद्या गोळा करायच्या आणि परीक्षा घ्यायच्या, पूर्ण जिल्ह्याची माहिती यांच्याकडे जमा होईल जसे मोबाईल नंबर, शाळा, पत्ता सर्व मिळाल्यामुळे पुढे पालकांना फोन करून डॉक्टर व्हायचंय, इंजिनियर व्हायचंय, ऍग्री ला ऍडमिशन हवीय अशी सुखरूप व्यवस्था झालेली ऊसदर. पालकांनीही वेळीच सावध होण्याची आता वेळ आली आहे आपला सर्व डेटा असुरक्षित हातात जाणार नक्कीच फुकट मध्ये नाही तर विकला जाणार आहे. त्यामुळेच १०% विद्यार्थांना परीक्षेला बसवा हा अट्टाहास धरल्यानंतर हे सत्य समोर येणार आहे. इथे फक्त सायन्स शाखेच्या परीक्षांचे मार्गदर्शन होणार आहे मग सर्वांना परीक्षेला बसवणे हा त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्य वर घातलेला घाला आहे, हा बालकाच्या हक्क हिरावण्याचा प्रकार आहे. ही परीक्षा घेण्यामध्ये फक्त कोचिंग क्लासेसचा फायदा होणार आहे कारण हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत तुमच्या कोचिंग क्लासेसच नाव पोहचणार, मोठं मोठे बॅनर ,टीव्ही ऍड, रेडिओ ऍड, यातून जे शक्य होऊ शकत नव्हते ते तुम्ही आम्ही फुकटची परीक्षा घेऊन आपल्या हक्क गमावणार आहोत. 

महत्वाचे म्हणजे कोचिंग क्लासेस वाल्यांचे अजून फावड्याने पैसे ओढण्याची प्रक्रिया जोमात सुरू होणार आहे कारण या माध्यमातून त्यांच्या कोचिंग क्लासचे प्रवेश वाढणार आहेत. यामध्ये फक्त एकच कोचिंग क्लास नाही तर आता सर्वच कोचिंग क्लासेस या परीक्षेमधे समावेशासाठी सरसावले आहेत असे चित्र दिसत आहे. त्यांची फी १लाख ८० हजार ठरविलेली आहे. दरवर्षी एका क्लासला १०००  विद्यार्थी प्रवेश घेत असतील तर नक्कीच आता किमेन ५०० पर्यंत प्रवेश वाढलेली असतील. प्रशासकीय सुपर ७५ च्या नावाखाली काय सुरू आहे हा विचार करायला हवा, आपण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारीत आहोत. लेखक शिक्षक व पत्रकार आहेत.

अकोला डेली मेल मुख्य संपादक प्रा.पी.एस.थोरात मो.9822674487